करनाल – हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार ने 4 साल में पारदर्शिता, ईमानदारी व निष्ठा से जनता की सेवा की है। सरकार की नीति व नीयत साफ है, जो हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में काम किया है उसे जनता के सामने पेश किया जा रहा है जबकि विपक्ष केवल चुनाव के दिनों में वोट मांगने के लिए ही लोगों के बीच में आते थे। उन्होंने दावा किया कि जनता के सहयोग से आने वाले वर्ष 2019 के चुनाव में फिर से भाजपा पूर्ण बहुमत से देश व प्रदेश में सरकार बनाएगी।
शिक्षा मंत्री मंगलवार को कुंजपुरा के खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय जन विश्वास रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो वायदे वर्ष 2014 में जनता के सामने किए गए थे उनको पूरा किया गया है, 4 साल में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनसभाओं के माध्यम से जनता के सामने पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सडक़ों का सुधारीकरण, भर्तियों में पारदर्शिता, किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देना, सभी जरूरी सेवाओं को ऑनलाईन करना, स्थानांतरण नीति में सरलीकरण, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, बिजली के बिलों के रेट कम करना, उज्ज्वला योजना को घर-घर पहुंचाना, सीएम विंडों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना जैसे कार्यों को प्राथमिकता से लिया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। दुनिया के बड़े-बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने देश में आने का न्यौता देते हैं और प्रधानमंत्री इन देशों में जाकर अपने देश की आर्थिक समृद्धि के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत के जांबाज सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की सरजमीं पर ही दुश्मन सैनिकों को वहीं दफनाने का काम किया उससे देश का दुनिया में गौरव बढ़ा है, परंतु दुख की बात है कि हमारे ही कुछ राजनीतिक लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्र चिन्ह लगाकर प्रमाण मांगा था जिसका हर तरफ विरोध हुआ, यहां तक की विधानसभा में जैन मुनि तरूण सागर ने अपने प्रवचनों में ऐसे लोगों को करारा जवाब देते हुए कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह करने वाले लोगों को पाकिस्तान की नागरिकता ले लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें करीब 1192 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जबकि विपक्ष ने 10 साल में केवल 100 करोड़ रुपये का ही मुआवजा दिया था। पहले किसानों को 8-8 रुपये के भी मुआवजे के चैक दिए जाते थे परंतु हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि किसान को 500 रुपये से कम का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने वर्ष 2019 के चुनाव के लिए लोगों से अपील की कि वे ऐसे लोगों से सावधान रहें जो केवल चुनाव के दिनों में बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं और मौसम के बाद उनका कोई अता-पता नहीं होता, उनसे यह पूछें कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया? अपने वोट का प्रयोग सोच-समझकर करें।
जन विश्वास रैली की अध्यक्षता करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले इंद्री विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था, कईं जगह पूर्व मुख्यमंत्रियों के शिलान्यास के पत्थर तो लगे थे परंतु उन पर किसी ने काम करने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि 4 साल में इंद्री की सभी सडक़ें बनाई गई हैं, करनाल से इंद्री की सडक़ पर फोरलेन का काम चल रहा है और इंद्री से लाडवा की सडक़ को भी फोरलेन बनाने की मंजूरी मिल गई है। इंद्री में अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पुल का निर्माण, उपमंडल स्तर का स्टेडियम, विश्राम गृह, हर्बल पार्क का निर्माण, चार मंजिला अस्पताल भवन का निर्माण, कुंजपुरा में बस अड्डा का निर्माण, करनाल से कुंजपुरा तक फोरलेन का कार्य, कुंजपुरा में करोड़ों रुपये की लागत से सामुदायिक केन्द्र बनवाना, लड़कियों के स्कूल का दर्जा बढ़ाना, पानी की टंकी बनाना, कुंजपुरा को ब्लॉक का दर्जा दिलवाना तथा इंद्री विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के अन्य विकास कार्य करवाए गए। उन्होंने कहा कि यदि कुंजपुरा के लोग 2 एकड़ जमीन दें तो कुंजपुरा में पीडबल्यूडी विश्राम गृह बनवाया जाएगा जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा दे दी गई है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि आने वाले समय में कुंजपुरा का भी शहर की तर्ज पर सौंदर्यीकरण हो। मंत्री ने कहा कि उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए ईमानदारी से काम किया जिससे सरकार को प्रतिवर्ष 14 हजार मीट्रिक टन अनाज की बचत हुई तथा तेल की कालाबाजारी पर रोक लगी है।
घरौंडा के विधायक हरविन्द्र कल्याण ने अपने विधानसभा क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा एक-हरियाणवी एक के सिद्धांत पर चलते हुए समूचे प्रदेश का एक समान विकास किया है। उन्होंने कहा कि घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें देश की आजादी के 70 साल के बाद भी 50 प्रतिशत से अधिक गलियां कच्ची थी जिन्हें उनके द्वारा पक्का करवाया गया। घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के 100 गांव हैं, सभी में समान विकास करवाया जा रहा है। इन 4 सालों में घरौंडा की तस्वीर बदली है, 20 सालों से लंबित कार्यों का हल किया गया है। घरौंडा को उपमंडल का दर्जा दिलवाया गया, घरौंडा कॉलेज में विज्ञान संकाय को लागू करवाया, घरौंडा में लड़कियों के स्कूल के भवन का निर्माण करवाया, बसताड़ा में आईटीआई व महिला कॉलेज की मंजूरी, नेवल से पक्का पुल तक सडक़ बनवाना, कुटेल गांव में मेडिकल विश्वविद्यालय की मंजूरी करवाना, यमुना की तलहटी पर बसे सभी गांवों की सडक़ों का निर्माण करवाना, घरौंडा में सीएचसी का दर्जा, 8 व्यायामशालाएं बनाना, खेल स्टेडियम बनवाना जैसे अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं, किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा।
असंध के विधायक स. बख्शीश सिंह विर्क ने अपने 4 सालों के विकास कार्यों के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में असंध विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदली है। असंध विधानसभा क्षेत्र में 32 करोड़ रुपये की लागत से जुंडला व जयसिंहपुरा में महिला महाविद्यालय का निर्माण, 86 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से असंध बाईपास का निर्माण, असंध की अनाज मंडी का अपग्रेडेशन जिस पर 17 करोड़ रुपये खर्च हुए और मंडी के लिए 40 करोड़ रुपये में 37 एकड़ जमीन खरीदी गई, असंध में 3 करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से पीडबल्यूडी विश्राम गृह, करनाल से असंध तक हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। असंध से कोहंड मार्ग पर भी कार्य शुरू हो रहा है, जो भी असंध विधानसभा की लोकल सडक़ें हैं, करोड़ों रुपये की लागत से उनका सुधारीकरण किया जा रहा है, कईं स्कूलों व स्वास्थ्य केन्द्रों का अपग्रेडेशन किया गया है। इन 4 सालों में असंध का 50 सालों का पिछड़ापन दूर हुआ है। सरकार का जो एक साल बाकी है, उसमें अधूरे कामों को तेज गति से पूरा करवाया जाएगा।
शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने कुंजपुरा में जन विश्वास रैली के बाद पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में आने वाले शिक्षा सत्र में छठी से दसवीं तक के पाठ्यक्रम में संस्कृत व पंजाबी भाषा को लागू किया जाएगा। उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि कर्मचारी अपनी जिद छोडक़र सरकार के साथ बैठकर बात करें तो इसके बेहतर परिणाम हो सकते हैं। हरियाणा सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 24 घंटों में संभव है कर्मचारियों से बात करके इसके बेहतर परिणाम सामने आ सकें।
