अंकित साह/ हल्द्वानी – राज्य सरकार की केबिनेट में प्रदेश में सीमा विस्तार के फैसले के बाद से ही पूरे प्रदेश में सरकार के इस फैसले का विरोध लगातार हो रहा है वही हल्द्वानी में भी कैबिनेट की बैठक में हल्द्वानी नगर निगम का सीमा विस्तार करते हुए 52 गांवों को नगर निगम में शामिल करने के निर्णय के बाद से सरकार के इस फैसले का विरोध लगातार किया जा रहा है चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो या सरकार का पुतला दहन या फैसले पर महापंचायत के माध्यम से हो लेकिन अब पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि राज्य की सरकार बिना जनता कि मर्जी जाने यह फैसला उन पर थोपने पर अमादा है और सरकार का फैसले पर आपत्तियो पर निस्तारिकरण वाली बात भी सिर्फ एक दिखावा है ताकि ग्रामीण जनता को निस्तारिकरण पर बेवकूफ बनाया जा सके। हल्द्वानी में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से हल्द्वानी ब्लाक प्रमुख, भोला भटट्र और नैनीताल जिला पंचायत, अध्यक्ष, सुमित्रा प्रसाद का कहना है कि सरकार अपने इस फैसले पर तानाशाही रवैया अपनायी हुई है क्योकि उनके सब के द्वारा फैसले पर जो आपत्तियां दी गयी थी बिना उस के किये उन सभी आपत्तियों पर सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा सरकार को विस्तारिकरण के पक्ष में रिपोर्ट भेज दी गयी, जिसका वह विरोध करते है और अगर सरकार फिर भी उनकी बात नही सुनती है तो वह इस निस्तारिकरण फैसले के खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायलय की शरण में जायेगें क्योंकि सरकार का यह फैसला जन विरोधी फैसला है जिसका उनके द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है और आगे भी लगातार विरोध किया जायेगा।
