नई दिल्ली- पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपने रक्षा बजट में करीब 7 प्रतिशत की वृद्धि कर उसे 920 अरब रुपए करने का प्रस्ताव रखा।
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वित्तमंत्री इशाक डार ने वर्ष 2017-18 के लिए नए बजट की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान का पूरा बजट करीब 4.75 ट्रिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान ने इस बार के अपने रक्षा बजट में करीब सात फीसद का इजाफा करते हुए इसको 920 बिलियन डॉलर कर दिया है। वर्ष 2016-17 में पाकिस्तान ने रक्षा क्षेत्र के लिए 860 अरब डॉलर का बजट रखा था। वहीं वर्ष 2015-16 में पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में करीब 15 फीसद की वृद्धि की थी।
पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में इजाफा ऐसे समय में किया है जब भारत के साथ उसके संबंध बेहद गंभीर स्थिति में हैं। भारत लगातार पाकिस्तान पर सीमापार से आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप लगा रहा है। कश्मीर घाटी में हालात बिगाड़ने की कोशिश और भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले लगातार पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं अपने इस बजट में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किए हुए जम्मू कश्मीर के हिस्से पर करीब 45.6 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट की भी बात कही है। उनके मुताबिक यह प्रोजेक्ट बाल्टिस्तान, फाटा और गिलगिट में बनाए जाएंगे।
माना यह जा रहा है कि भारत से बढ़ते तनाव के चलते ही पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में यह इजाफा किया है। इसके अलावा इशाक डार ने अपने बजट भाषण में चीन के साथ बन रहे आर्थिक कॉरिडोर के लिए भी 180 बिलियन डॉलर देने का एलान किया है। खराब होती अर्थव्यवस्था के बीच और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विरोध के बाद भी पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से बन रहे आर्थिक गलियारे के लिए करीब 62 अरब डॉलर का निवेश किया है जो कि 46 अरब डॉलर के शुरुआती निवेश से 34 फीसद ज्यादा है। ऐसा तब है कि जब हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने का बुरा असर हो सकता है। इससे पूरे इलाके में तनातनी बढ़ सकती है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हो सकते हैं।
पाकिस्तान का सालाना बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री इशाक डार ने ग्वादर पोर्ट के लिए भी 31 नए प्रोजेक्ट जिसमें नए एयरपोर्ट और अस्पताल शामिल हैं का भी एलान किया है। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 तक पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक होगा। वित्त मंत्री ने तीन साल पहले शुरू कि गए जर्ब-ए-अज्ब कार्यक्रम के तहत आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उन्हें हराने में योगदान देने वाले सशस्त्र बलों के विशेष भत्ते में 10 फीसदी के इजाफे की घोषणा की।
