नीलोखेड़ी – प्रदेश सरकार खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने में नाकाम होती नजर आ रही है सरकार द्वारा प्रदेश में आरटीओ का पद समाप्त करने के बावजूद भी रेत से भरे ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से सड़को पर चल रहे हैं जिनके पास न तो कोई जीएसटी बिल है सरकार द्वारा अभी प्रदेश में करोड़ो रूपये लगाकर सड़के बनाई गई थी लेकिन रेत माफियाओ ने यह सड़के तोड़ डाली जिस कारण लोगों का सड़को पर चलना मुश्किल हो गया है l एक तो हर रोज सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही है दूसरा करोड़ो रूपये सड़को पर लगाने के बाद भी सरकार की फजीहत हो रही है l जीएसटी के नाम पर खनन माफिया सरकार को करोड़ो रुपए का चूना लगा रहे हैं l ग्राहकों से जीएसटी के नाम पर लूट की जा रही है l ओवरलोडीड वाहनों पर प्रशासन की डील के चलते खनन माफियाओं की अंधेर गर्दी चरम सीमा पर है l जानकारी के अनुसार यह रेत माफिया यमुनानगर के गांव जठलाना से यमुना नदी से यह रेत लेकर आते है न तो इनके पास कोई जीएसटी बिल है और न ही इनकम टैक्स विभाग के कर्मचारी इन पर कोई कार्यवाही करते जो सरेआम सरकार को हर रोज करोड़ो रूपये का चूना लगा रहे हैं l
बबली,जीत राम ग्रामीणों ने बताया नीलोखेड़ी ढांड स्टेट हाईवे पर रेत माफियाओं के हजारों की तादाद में ओवरलोडिड वाहन चलाए जा रहे है जिससे स्टेट हाईवे बिलकुल टूट गया है जिसमें जगह जगह पर गहरे गड्डे हो गए हैं और हर रोज दुर्घटनाएं हो रही जीएसटी के नाम पर खनन माफिया सरकार को लगा रहे हैं करोड़ो रुपए का चूना ग्राहकों से जीएसटी के नाम पर की जा रही है लूट ओवरलोडीड वाहनों पर प्रशाशन की डील के चलते खनन माफियाओं की अंधेर गर्दी मचाई हुई है l
एडीडीसी निशान्त यादव ने बताया कि ओवरलोडिड वाहनों को रोकने के लिए 15 सितंबर से प्रदेश में ई चालान की प्रक्रिया शुरू की जा रही है अगर कोई वाहन चालक यातायात के नियमों की अवहेलना करेगा तो टेबलेट के माध्यम से मौके पर ही ओवरलोडिड वाहन की फोटो खींचकर उसका चालान किया जाएगा और चालान की कापी मौके पर ही ड्राईवर को दी जाएगी अगर चालक मौके से गाड़ी छोड़कर भाग जाता है या चालान नहीं भरता वह देश के किसी भी कोने में जाकर अपने वाहन संबंधित कागजों में कुछ भी कार्य नहीं करवा सकेगा l