कान्ता पाल/ नैनीताल – राज्य सरकार को निकाय चुनाव के हरी झण्डी कोर्ट से भी मिल गई है। नैनीताल हाई कोर्ट की एकलपीठ में राज्य सरकार द्वारा एक पत्र दाखिल किया जिसको कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। कोर्ट में दाखिल पत्र में सरकार ने कहा है कि शहरी विकास मंत्री और राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है जिसमें कहा गया कि सभी औपचारिक्ताएं पूरी कर 27 मई तक चुनाव का संभावित कार्यक्रम चुनाव आयोग को सौंप देंगे। उसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम बनाकर शासन को देगा। कार्यक्रम पर पुनः मंथन के बाद चुनाव का फाइनल कार्यक्रम जारी होगा।
आपको बताते चलें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने याचिका दाखिल कर राज्य में जल्द चुनाव कराने की मांग की थी,याचिका में कहा गया था कि राज्य में तीन मई से पहले चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट से गुहार लगाई थी की सरकार को चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिये निर्देश दिये जाएं। हालाकि लम्बी सुनवाई के बाद मामला कोर्ट में फंसा रहा और सीमा विस्तार समेत अन्य मामले कोर्ट में आने के बाद अब सरकार ने चुनाव कराने के लिये कोर्ट में आज पत्र दाखिल किया जिसको हाई कोर्ट की एकलपीठ ने मान लिया है। अब उम्मीद जताई जा रही है राज्य में जल्द निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है
