करनाल – मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनता दरबार में बसंत विहार वैलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने फरियाद लगाई की सर जी,हमारी कालोनी भी वैध करवा दो,पिछले कईं वर्षो से कईं मुख्यमंत्रियों से गुहार लगा चुके है,कोई सुनने वाला नहीं मिला,परन्तु आप पर पूरा विश्वास है कि अब तो बसंत विहार कालोनी के भी दिन बहुरेंगे। कालोनीवासियों की फरियाद को सुनकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कालोनियों को वैध करने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है,फरीदाबार व गुरूग्राम की कालोनियां तो वैध हो चुकी है अब करनाल की बारी है,परन्तु वैध करने का जो चार्ज लगते है,वह तो सरकार के खाते में जमा करने होंगे। मुख्यमंत्री के खुले दरबार में नौकरी की मांग लेकर आए युवाओं को मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में नौकरियां पर्ची वाली सिफारिश से नहीं मिलती बल्कि योग्यता से दी जा रही है। मुख्यमंत्री सोमवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे।
खुले दरबार में भैणीखुर्द गांव के व्यक्ति ने सीएम के सामने अवैध कब्जे संबंधी शिकायत रखी। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनकी गली पर कब्जा कर लिया है,आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। अधिकारियों को कईं बार इसके बारे में शिकायत कर चुके है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि सात दिनों में कार्यवाही नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी की खाट खड़ी कर दूंगा। मुख्यमंत्री के सामने खुले दरबार में मेरठ रोड़ की जर्जर स्थिति के बारे में करनाल वासियों ने शिकायत रखी,तो मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को निर्देश दिये कि वह मुख्यालय में बात करके शीघ्र मेरठ रोड़,जिसकी लम्बाई 10 किलो मीटर है,इस पर निर्माण कार्य चालू करें। मुख्यमंत्री के खुले दरबार में कईं शिकायतें अवैध निर्माण संबंधी आई। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि पंचायती जमीन व गली पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए,यदि अवैध कब्जा होता है तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी होंगे। अवैध कब्जा किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के खुले दरबार में किसान युनियन के प्रतिनिधियों से कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की हितैषी है,उन्होंने प्रदेश में 27 हजार करोड़ रूपये का घाटा बिजली विभाग का भरा है। बिजली के अलग-अलग रेट है,दोपहर को ज्यादा और रात को कम होते है। उनकी योजना है कि हरियाणा में रात के समय में बिजली सस्ती की जाए।
मुख्यमंत्री के खुले दरबार में निगदू निवासी रोहताश गर्ग ने शिकायत की कि उन्होंने 2014-15 में उन्होंने गांव निगदू की पंचायत में ठेकेदार की हैसियत से कार्य किया था। परन्तु उस समय अधिकारी ने उस काम के पैसे नहीं दिये,जिसकी उन्होंने शिकायत भी की,जब शिकायत की जांच अधिकारियों ने की तो जानकारी मिली की कार्यालय में इस संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि इस बारे में विशेष नियम बनाया जाएगा। रिकार्ड गायब करने वाले अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा होगा और उसकी जांच की जाएगी।
