छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है. गृहमंत्री ने नक्सल प्रभावित दस राज्यों की मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग में राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे. जिनसे नक्सल समस्या पर चर्चा की जाएगी.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में 8 मई को ये मीटिंग बुलाई है. जिसमें नक्सल समस्या से जूझ रहे 10 राज्यों से चर्चा की जाएगी. बैठक में इन दस राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. साथ ही राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी बैठक में शिरकत करेंगे. इनके अलावा 35 सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी और एसपी भी बैठक में शामिल होंगे. इस बैठक में अर्धसैनिक बलों के डीजी भी हिस्सा लेंगे.
ये होगा बैठक का एजेंडा
गृहमंत्री के साथ होने वाली इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा आंतरिक सुरक्षा रहेगा. इसके अलावा रेड कॉरीडोर को नए सिरे से परिभाषित किया जा सकता है. इस रेड कॉरिडोर से उन जिलों को निकाला जाएगा जहां पिछले तीन-चार सालों में नक्सली घटना नहीं हुई हैं. बता दें कि 108 जिलों में से सिर्फ 68 जिलों में नक्सल समस्या रह गई है.
‘नक्सल समस्या आतंरिक मामला’
वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नक्सल समस्या एक आंतरिक मामला है. मंत्रालया का मानना है कि नक्सलियों से निपटने के लिए पुलिस बल का ही इस्तेमाल किया जाएगा. क्योंकि नक्सल समस्या एक आंतरिक मामला है, ऐसे में उनके खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.
बता दें कि सोमवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया था. इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे. करीब 300 की संख्या में नक्सलियों ने गश्त पर निकले जवानों को अपना निशाना बनाया. हमले में शहीद जवानों को पीएम मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि जवानों की ये शहादत बेकार नहीं जाने दी जाएगी.
