अंकित साह / हल्द्वानी – हल्द्वानी विकास प्राधिकरण को लागू हुए तीन महीने हो गए है पर अभी तक प्राधिकरण का दफ्तर तक नही खुला है न ही स्टाफ काम कर रहा है ,भवनों के नक्शे पास नही हो रहे है जिसकी वजह से लोगो को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है |
संदीप पाण्डेय स्थानीय निवासी का कहना है कि हल्द्वानी में इनदिनों अवैध निर्माण की बाढ़ सी आ गयी है जहां देखो अवैध ऊंची इमारते और बेसमेंट, लोग अपनी मर्ज़ी से बनाकर खड़े कर रहे है इन्हें कोई रोकने वाला नही है, ये निर्माण रसूखदार लोगों के द्वारा बनाये जा रहे हैं और जो आम आदमी है वो अपना छोटा सा मकान दुकान भी नही बना पा रहा वजह हल्द्वानी विकास प्राधिकरण , जो बना तो दिया गया है पर कहाँ दफ्तर है कौन स्टाफ है पता नही,इसलिए भवनों के नक्शे तक पास नही हो रहे |
पिछली हरीश रावत सरकार ने आठ महीने पहले हल्द्वानी विकास प्राधिकरण को कैबिनेट मंजूरी देते हुए शासनादेश जारी कर दिया था और एक अप्रैल से ये अस्तित्व में तो आ गया पर कागजो में ही सिमट कर रह गया ,नगर मजिस्ट्रेट को इसका सचिव भी बनाया गया जिन्हें खुद नही पता करना क्या है,और तीन महीने बीत गए, अभी तक वो प्राधिकरण के काम काज का प्रशिक्षण लेने की ही बात कर रहे है l
-बरहाल जिनके छोटे छोटे मकानों के निर्माण होने है वो परेशान है,बड़े असरदार लोग बेरोक टोक धड़ल्ले से निर्माण करवाते जा रहे है जिन्हें रोकने वाला कोई नही |