रिपोर्ट -कांता पाल /नैनीताल – लैण्ड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में मण्डल के कुल 53 मामले आये जिनमें से जनपद नैनीताल के 45, उधमसिंह नगर के 4, अल्मोडा के 2 तथा बागेश्वर जनपद के कुल 2 मामले लैण्ड फ्रॉड समिति में आये। लैण्ड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में समिति द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष को भी सुना गया। शिकायतकर्ता के पक्षों को सुनने के पश्चात् समिति द्वारा 13 लैण्ड फ्रॉड केसो पर एफ.आई.आर सम्बन्धित पुलिस थानों में दर्ज कराने के निर्देश दिये। कुछ शिकायतों में विस्तृत जांच के पश्चात मामलों को भी शीघ्र समाधान कर लिया जायेगा।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि मण्डल में जिन जनपदों में बंदोबस्त का कार्य चल रहा है उन स्थानों पर वन विभाग विभागीय भूमि की सीमांकन सूची का मिलान अवश्य कर लें तथा जिन वन क्षेत्रों में पिलर आदि नही लगे है उन स्थानों पर सीमांकन हेतु पिलर लगाए जाएं।
बैठक में आयुक्त ने कहा कि भूमि से सम्बन्धित अतिक्रमण और फ्रॉड के मामलों में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए और भूमि फ्रॉड मामलों में संलग्न लोगों पर सक्त वैधानिक कार्यवाही करें। सरकार की जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसको अतिक्रमण मुक्त करें।
आयुक्त ने कहा कि अधिकतर भूमि पर अतिक्रमण वह प्लाटिंग के मामलों में कुछ प्रोफेशनल भू-माफिया डीलर संलग्न रहते हैं जिस भूमि पर डीलर द्वारा प्लानिंग की जाती है वह भूमि उसकी होती नहीं है उस भूमि की रजिस्ट्री भू स्वामी द्वारा की जाती है। डीलर लेन-देन में अभिलेखों के अनुसार कही भी नही होता है। उन्होंने कहा इस प्रकार के प्रकरणों में क्रेता को भूमि क्रय करने से पहले भूमि के अभिलेखों की जांच लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसील स्तर करनी आवश्यक है साथ ही यह भी ध्यान दिया जाए कि कहीं जमीन पर बैंक से लोन तो नहीं लिया है। उन्होंने कहा जिस स्थल पर भूमि क्रय कर रहे हैं वह उक्त भूमि खतौनी में है या नहीं इसकी भी जांच कर लें।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करवाने अथवा लोगों को भूमि का विक्रय करते समय उस भूमि को लिगलाइज करने हेतु कुछ लोगों द्वारा बार-बार हथकंडे अपनाते हैं, जो इस प्रकार की भूमि को क्रय करते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहें तभी फ्रॉड से बच सकते हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार के लोग जो इस कार्य में लिप्त पाये जाते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही के साथ ही लैण्ड फ्रॉड में एफआईआर दर्ज की जायेगी।
