रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भीमताल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़को को एक साल के भीतर बनाने के आदेश राज्य सरकार को दिए है। न्यायालय ने साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया है। आपको बता दे भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा व् 8 अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर गत भारत सरकार द्वारा उक्त सड़क (सियाउडा, कोंटा, पटरानी, ककोड़, हरिश ताल) की स्वीकृति दी गई थी जिसमे 2014 में ग्रामीणों ने अनापत्ति भी दी थी। जिसके बाद सड़क बनाने के लिए वित्तीय प्रबंधन द्वारा स्वीकृति दी गई थी और वन विभाग द्वारा भी अनुमति दे दी गई थी लेकिन अब तक उक्त सड़क का निर्माण नही हो पाया।
आज कार्यकारी मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व् न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए 1 वर्ष के भीतर राज्य सरकार को उक्त सड़क का निर्माण करने का आदेश पारित किया है।
