कर्ण स्टेडियम में स्वतन्त्रता दिवस का समारोह आयोजित

मंत्री ने कहा कि  हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में किए गए सरकार के ठोस प्रयासों के कारण 39 वर्षों बाद पहली बार दक्षिण हरियाणा के हसनपुर व दनचौली माइनरों में टेल तक पानी पहुंचा है। सरकार द्वारा कई गई पैरवी के कारण 11 साल बाद प्रेजीडेंशियल रेफ रैंस पर सर्वोच्च न्यायालय में नियमित सुनवाई हुई और हरियाणा के पक्ष में निर्णय आया है। राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा पहली बार मूंग, सरसों, सूरजमुखी व बाजरे की खरीद एमएसपी पर की गई है। क्षतिग्रस्त फ सलों के लिए 2471 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 340 गांवों को बागवानी गांवों के रूप में विकसित किया जा रहा है। करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। भूमि की खरीद-फरोख्त के लिए ई-भूमि पोर्टल शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि आज हरियाणा कृषि के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना चुका है।  उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए ई-बिल पोर्टल की शुरूआत की गई है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में हरियाणा 14वें स्थान से छठे स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए 600 से अधिक एमओयू साइन हुए हैं। इनमें लगभग 7 लाख करोड़ रुपये निवेश होने की सम्भावना है। उद्योगों के फलने-फूलने तथा प्रदेश के समुचित विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार प्रदेशमें सडक़, रेल और मेट्रो के विस्तार पर बल दे रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्षों से लम्बित कुण्डली -मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर कार्य शुरू हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 15 हजार 736 किलोमीटर लम्बी सडक़ों के निर्माण अथवा सुधार पर 6160 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के सम्मान एवं कल्याण के लिए ‘सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग’ का गठन किया है। देश की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रित परिवारों को दी जाने वाली एक्सग्रेशिया ग्राण्ट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। ‘वन रैंक-वन पैंशन’ योजना को लागू करके प्रधानमंर्ती नरेन्द्र मोदी ने देश के सैनिकों का मान बढ़ाने के साथ-साथ अपने वादे को भी पूरा किया है। युद्ध, आतंकवाद या अन्य घटना के दौरान घायल सैनिकों को दी जाने वाली राशि में नि:शक्तता के आधार पर 10 से 15 गुणा तक बढ़ोतरी की गई है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंषनों में बढ़ोतरी की गई है और इनमें वार्षिक वृद्धि भी की जाती है। स्वतंत्रता सेनानियों व आईएनए के सदस्यों की प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को भी राष्ट्रीय एवं राजकीय समारोहों पर आमंत्रित किया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की भांति उनकी विधवाओं का अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान से किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी देश की एकता  और अखण्डता की रक्षा के लिए कुर्बानी देने  में हरियाणा के वीर जवान हमेशा आगे रहे हैं। राष्ट्र भक्ति व देश सेवा का जज्बा हरियाणा के युवाओं में कूट-कूट कर भरा हुआ है। हमारे युवा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए फ ौज में जाने को प्राथमिकता देते हैं। देश की सेनाओं में औसतन हर 10वां जवान हरियाणा  से है। आजादी के बाद, हमारे महान देशभक्तों के खुशहाल भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानन्द, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित मदन मोहन मालवीय, लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अनेक देशभक्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान अविस्मरणीय रहा है। सन् 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। भारतीय टुकड़ी ने अंग्रेजी शासन के विरूद्ध विद्रोह किया, जिसमें अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए और अनेक क्रांतिकारियों को जेलों में डाल दिया गया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में इस जिले के लोगों ने बढ-़चढ़ कर भाग लिया था। महान स्वतन्त्रता सेनानी लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में वर्ष 1920 में पहली राजनैतिक कांफ्रैंस करनाल में ही हुई थी। गांव असंध, जलमाणा, गोन्दर, सालवन, बल्ला और डाचर के निवासियों ने अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया था। पानीपत की बू अलीशाह कलंदर की दरगाह से जनक्रांति की सारी योजनाएं संचालित होती थी। कुरूक्षेत्र, करनाल, तरावड़ी और पानीपत भारत के सांस्कृतिक  तथा राजनैतिक इतिहास के केन्द्र बिन्दु रहे हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया तरावड़ी का किला देश की आन-बान और शान का प्रतीक है।

उन्होने कहा कि प्रदेश के 3 हजार से 10 हजार तक की आबादी वाले गांवों के विकास के लिए चौधरी छोटू राम जी के नाम पर ‘दीनबन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना‘ शुरू की गई है। प्रदेश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। आज हरियाणा में कोई भी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और पार्षद ऐसा नहीं है जो अनपढ़ हो, अपराधी हो, बैंक का डिफ ाल्टर हो या बिजली का बिल न भरता हो। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए नगर निगमों से लेकर वार्ड स्तर तक मासिक पुरस्कार योजना शुरू की है। इसके चलते प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच मुक्त हो गया है।  बिजली विकास का आधार है। प्रदेश में सभी ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली  देने के लिए म्हारा गांव जगमग गांव योजना शुरू की गई है। इसके तहत 1100 से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है । इसके अलावा, पंचकूला, अम्बाला और गुरुग्राम जिलों को भी 24 घंटे बिजली मिल रही है।

मंत्री ने कहा कि युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन बनाया गया है। इसके लिए जिला पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए सक्षम के नाम से अनुठी योजना शुरू की गई है। खेलों की तरफ युवाओं का रूझान बढ़ाने के लिए योग एवं व्यायामशालाएं तथा खेल स्टेडियम स्थापित किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जिला मुख्यालय पर पुलिस थाना व उपमण्डल स्तर पर महिला हैल्प डैस्क स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए देशव्यापी ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ‘ अभियान के फलस्वरूप गत 10 वर्षों में पहली बार हरियाणा का लिंगानुपात बढक़र 900 से अधिक हुआ है।

उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें होती हैं।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर हो। उनके इस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। लोगों को किफायती आवास मुहैया करवाने में आवास बोर्ड, हरियाणा अहम भूमिका रही है। बोर्ड ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न श्रेणियों के लिए 91,068 मकान बनाए हैं जिनमें से 68,104 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 15,306 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से 14,940 मकान बीपीएल परिवारों के जबकि 366 मकान अन्य वर्गों के लिए बनाए गए हैं।  प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग श्रेणियों के 9,972 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से 1500 मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, 6,696 मकान बीपीएल परिवारों के लिए और 1,776 मकान अन्य वर्ग के लिए हैं।    प्रधानमंत्री आवास योजना ‘‘मिषन सभी के लिए घर 2022‘‘ के तहत शहरी गरीबों के लिए आवासीय ऋणों पर ब्याज दरों में 6.5 प्रतिशत रियायत दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि आवास के बाद परिवहन लोगों की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सुरक्षित और आरामदायक परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के कटिबद्ध है। परिवहन विभाग अपनी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहा है। आज रोडवेज के पास 4098 बसों का एक विश ल बेड़ा है। इसके अलावा, हाल ही में 150 बसों की खरीद प्रक्रिया पूरी गई है। विश्रीय वर्ष 2017-18 के दौरान सरकार की योजना अपने बस बेड़े को बढ़ाकर 5000 तक करने की है। इसके लिए 550 से अधिक बस चेसिस खरीदी जाएंगी। यात्रियों को आरामदायक परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कई मार्गों पर 39 वोल्वो सुपर लग्जरी ए़़सी बसें चलाई जा रही हैं। इस बस सेवा की काफी सराहना हो रही है। हरियाणा रोडवेज द्वारा फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक और भिवानी शहरों में इंट्रर सिटी बस सेवा चलाई जा रही है। प्रदेश में दिनों-दिन बढ़ती परिवहन सेवाओं की मांग के चलते विभिन्न क्षेत्रों में नए डिपो व उप डिपो स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर 105 बस अड्डे स्थापित किए गए हैं

उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करने तथा डिजिटल हरियाणा की तरफ कदम बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक मशीन से टिकट जारी करने, आर.एफ.आई.डी. पास देने तथा बसों में जी.पी.एस. प्रणाली लगाने जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य परिवहन की शहरी बस सेवा तथा बड़े बस अड्डों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जा रहे हैं। विभाग को कैशलैस बनाने के लिए बस अड्डों पर स्वाइप मषीनें लगाई जाएंगी।  आपातकाल के पीडि़तों तथा वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को राज्य परिवहन की सामान्य बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है। छात्राओं के लिए 88 मार्गों पर महिला बस सेवा शुरू की गई है। छात्राओं के लिए मुफ्त बस पास की सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर की गई है। परिवहन विभाग के कर्मचारियों का वर्दी भत्ता बढ़ाया गया है। रक्षाबंधन पर माताओं और बहनों को राज्य परिवहन की बसों में 36 घंटे तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा नीति की तर्ज पर नई राज्य सडक़ सुरक्षा नीति-2016 बनाई गई है। मोटर वाहनों में सडक़ पात्रता की जांच के लिए जिला रोहतक के कन्हेली में निरीक्षण एवं परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चालक प्रशिक्षण के लिए जिला भिवानी के गांव कालूवास में चौथा चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, जिला नूँह के छपेड़ा और जिला पलवल के बहीन में भी चालक प्रषिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे।    प्रदेश में बेसहारा गायों के लिए गौ-अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रदेष की सभी जेलों में गौशालाएं खोली जा रही हैं। इससे न केवल कैदियों को पौष्टिक दूध मिलेगा बल्कि उन्हें गौ-माता की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए प्रथम चरण में छ: जेलों का चयन किया गया है।    वर्तमान सरकार से प्रदेष की जनता को ढेर सारी उम्मीदें हैं। सरकार की मंशा व कार्य करने का तरीका प्रदेश में अब तक बनी सभी सरकारों से अलग है। हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार प्रदेश में नई व्यवस्था कायम करके लोगों की आशाओं पर खरा उतरेगी। कार्यक्रम में मंच का संचालन डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह ने किया।

इस अवसर पर असंध के विधायक बख्शीश सिंह विर्क, नगरनिगम की मेयर रेणूबाला गुप्ता, पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री आईडी स्वामी,पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता, बीजेपी के जिलाध्यक्ष जगमोहन आनन्द, हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद सचिव संतोष अत्रेजा, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र,सीनियर डिप्टी मेयर कृष्ण गर्ग, बीजेपी नेता अशोक भंडारी, योगेन्द्र राणा, राजबीर शर्मा, ईलम सिंह,भगवानदास अग्गी, शमशेर नैन, करतार सिंह सिंधड़ के अलावा जिला प्रशासन की ओर से करनाल पुलिस रेंज के आईजी सुभाष यादव, जिला सत्र एवं न्यायधीश ललित बत्तरा,उपायुक्त डा० आदित्य दहिया, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा,एसपी जेल शेर सिंह,एडीसी निशांत कुमार यादव, नगरनिगम की आयुक्त डा० प्रियंका सोनी, एसडीएम करनाल योगेश कुमार, सीटीएम डा० सुशील मलिक, एसीयूटी अभिषेक मीणा सहित जिला प्रशासन के सभी अधिकारी उपस्थित थे।