चंडीगढ़- केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) ने हरियाणा सरकार को कड़ा झटका दिया है। कैट ने राज्य के पांच अफसरों के पैनल में से एक आइएएस बनाने की प्रक्रिया पर 9 जनवरी तक रोक लगा दी है। सरकार ने विभिन्न विभागों के पांच अधिकारियों के नाम वाला पैनल आइएएस के लिए चयनित कर संघ लोक सेवा आयोग को भेजा था। इसे कैट में चुनौती दी गई थी।
कैट ने मनोहरलाल सरकार से पूछा है कि किस पॉलिसी के तहत इन अफसरों को प्रमोशन दी जा रही है। 9 जनवरी तक सरकार को जवाब दाखिल करना होगा। प्रदेश सरकार ने पिछले साल विभागीय अधिकारियों को आइएएस नामित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। पहले जिन अफसरों के नाम पैनल में भेजे गए थे उनकी एसीआर पूरी नहीं थी। इस कारण संघ लोकसेवा आयोग ने इस पैनल को वापस भेज दिया था। प्रदेश सरकार ने दोबारा पैनल तैयार किया। इसमें शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा की बेटी आशा शर्मा, विधानसभा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव के भाई लाजपत राय, गवर्नर हाउस में तैनात डॉ. राकेश तलवार, स्वास्थ्य महानिदेशक (दंत चिकित्सा) डॉ. प्रवीण सेठी और जिला टाउन प्लानर (डीटीपी) बिजेंद्र राणा के नाम शामिल हैैं।
प्रदेश सरकार ने यह पांचों नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए। इनमें एक नाम फाइनल होना है। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र सिंह दहिया ने इस पैनल को चुनौती देते हुए कैट में दस्तक दी। दहिया के मुताबिक लिस्ट में उनका नाम टॉप पर था, लेकिन न तो पिछली बार और न ही इस बार उन्हें पैनल में शामिल किया गया।
