जयपुर – आनंदपाल एनकाउंटर की जांच सीबीआई को नहीं सौंपे जाने को लेकर कानूनी दाव-पेंचों से बचने का राज्य सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इसके तहत सरकार का पक्ष सुने बिना हाईकोर्ट सीबीआई जांच से संबंधित याचिका पर एकतरफा निर्णय नहीं ले सकेगा। आनंदपाल के परिजन इसे फर्जी एनकाउंटर बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 18 दिन से चला आ रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और परिजन शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। सांवराद में बुधवार को प्रस्तावित श्रद्धांजलि सभा को देखते सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। – नागौर सहित आस-पास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। मोबाइल-इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन भी लगाए गए हैं। एडीजी कानून-व्यवस्था एनआरके रेड्डी ने बताया कि सांवराद में आने-जाने वालों पर कोई रोक नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजामों के तहत करीब दो हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। राज्य सरकार के एएजी राजेंद्र प्रसाद के अनुसार हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल करने के पीछे मकसद यही है कि आनंदपाल के परिजनों अथवा किसी अन्य की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो कोर्ट बिना सरकार का पक्ष सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा। एनकाउंटर में इस्तेमाल हथियारों की बैलेस्टिक जांच होगी ।
