करनाल – मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चण्डीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब की अवैध ब्रिकी पर पूर्णत: रोक लगाएं तथा दूसरे प्रदेशों से किसी भी सूरत में शराब को ना आने दें, बॉर्डरों पर पूरी सख्ताई हो। शराब की फैक्ट्री व गोदामों की चैकिंग के लिए डीसी, एसपी तथा डीईटीसी कार्यालय की ओर से एक संयुक्त टीमें गठित की जाएं और इन पर कड़ी नजर रखें। भंडारण के मामले में कहीं पर स्टॉक कम मिले तो सम्बंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला अधिकारियों के साथ शराब की बिक्री, उत्पादन, भंडारण की व्यवस्था, खनन कार्य तथा प्रवासी मजदूरों को वापिस उनके घर भेजने की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी को हराने तथा लॉकडाउन की अनुपालना को लेकर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना की और उन्हें बधाई दी और कहा कि आने वाले समय में भी लॉकडाउन की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते मार्च के माह में शराब के ठेकों की नीलामी का कार्य नहीं हो पाया, जिसके कारण प्रदेश के राजस्व में काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में होने के कारण प्रदेश में शराब ब्रिकी का कार्य शुरू हो चुका है, शराब की फैक्ट्रियों में उत्पादन व उसके भंडारण की निरंतर चैकिंग करें तथा शराब के ठेके निर्धारित समयावधि में ही खुलें तथा ठेकों पर सोशल डिस्टैंसिंग की अनुपालना सुनिश्चित हो। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन के चलते शराब के ठेकों के नजदीक बैरॉकेटिंग भी अवश्य करवाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि पुलिस कर्मियों व डीईटीसी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब को नष्ट करने की बजाए, उसके उपयोग करने के नियम भी बनाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खनन से सम्बंधित 54 साईट अधिकृत हैं, जिनमें से अधिकांश पर कार्य शुरू हो चुका है। कुछ साईट ही अभी बाकी हैं, इसके लिए उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि इस कार्य से जुड़े लोगों से बातचीत करके वह साईट पर चालू करवाएं, अनावश्यक तौर पर परेशान ना किया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पहले अवैध खनन से सम्बंधी जो गाडिय़ां इम्पाउंड की गई थी, सम्बंधित गाड़ी मालिकों से जुर्माना वसूल करके उनको वापिस लौैटा दी जाए और जो जुर्माना भरने में आनाकानी करें, उनकी गाडिय़ों की नीलामी की जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इच्छुक प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है, बिहार सरकार से बातचीत हो चुकी है तथा अन्य प्रदेशों के रहने वाले मजदूरों के लिए भी उनके प्रदेश की सरकार से बातचीत जारी है। उन्होंने आज फिर दोहराया कि प्रदेश में किसी भी गरीब, जरूरतमंद व प्रवासी मजदूर को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, जिन लोगों को सरकार की किसी भी योजना के तहत अब तक लाभ नहीं मिला है उनकी सूची उपायुक्तों के माध्यम से सरकार के पास पहुंच चुकी है। उन्हें भी जल्द आर्थिक सहायता तथा राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।
शराब की फैक्ट्री व ठेकों पर प्रशासन की कड़ी नजर : उपायुक्त निशांत कुमार यादव
इस अवसर पर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला में 114 ठेकों में से 108 ठेकों पर शराब की बिक्री चालू हो चुकी है तथा शेष की अलॉटमेंट नहीं है। ठेकों पर लॉकडाउन के सभी नियमों की अनुपालना करवाई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला में 3 शराब की फैक्ट्री हैं, इन सभी फैक्ट्रियों की निरंतर चैकिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में खनन की एक साईट है जिस पर कार्य शुरू हो चुका है। अवैध खनन को लेकर पिछले दिनों कुल 54 वाहन इम्पाऊंड किए गए थे जिनमें से 29 वाहन मालिक जुर्माना भरकर गाड़ी ले जा चुके हैं तथा 25 बाकी हैं। इन वाहनों के मालिकों से बातचीत करके जुर्माना भरवाया जाएगा, यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके वाहन को नियमानुसार नीलाम कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 110 प्रवासी मजदूर कम्बोपुरा शैल्टर होम में ठहरे हुए हैं, उनमें से बिहार के मजदूरों को भेजने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है तथा शेष मजदूरों को सरकार के आदेशानुसार भेजा जाएगा।
वीडियो कांफ्रैंसिंग में आईजी भारती अरोड़ा, एसपी एसएस भोरिया, एडीसी अनीश यादव, डीईटीसी अनिरूद्ध शर्मा, माईनिंग अधिकारी गुरजीत सिंह उपस्थित रहे।
