नैनीताल -आयुक्त ने कंपनी को मजदूरों का भुगतान न करने पर दी चेतावनी

रिपोर्ट -कांता पाल /नैनीताल -आज बुधवार को इन्टरार्क कंपनी सिडकुल पंतनगर व किच्छा जनपद उधम सिंह नगर में कार्यरत मजदूरों के बच्चे सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व मजदूर संघ के पदाधिकारी आयुक्त कार्यालय पहुंचकर आयुक्त कुमाऊं मण्डल दीपक रावत को अपनी समस्याओं से अवगत कराया  कि इन्टरार्क कंपनी द्वारा 16 मार्च 2022 को कंपनी की तालाबंदी कर करीब 500 अस्थाई मजदूरों का गेट बंद कर बच्चों संग भूखों मरने को विवश किया जा रहा है एवं 3 महीने से किसी प्रकार का वेतन भी नहीं दिया गया जिसके चलते परिवार का लालन-पालन व बच्चो की स्कूल की फीस ना देने पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे  इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों द्वारा यह भी बताया कि सिडकुल में कतिपय कंपनियों द्वारा नियमों के तहत  कार्य नहीं किए जा रहे हैं जहां पर श्रमिकों से  12 से 15 घंटे कार्य भी लिया जा रहा है, एवं ईएसआई मैं श्रमिकों का किसी प्रकार का इलाज नहीं किया जाता है श्रमिकों को अन्य प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हेतु जाने के लिए विवश होना पड़ता है l
जिस पर आयुक्त कुमाऊं  दीपक रावत  धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर छोटे बच्चों को बिस्कुट दिए और  बच्चों से बात की एवं मजदूर संघ के पदाधिकारियों से ज्ञापन लेते हुए मामले को गंभीरता से लेते हुए धरना स्थल पर ही फोन के माध्यम से लेबर कमिश्नर ने तत्काल निर्देश दिए है कि संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से मामले में अग्रिम कार्यवाही  हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें । करें साथ ही जिन श्रमिकों का वेतन इत्यादि नहीं मिला है उस पर भी आवश्यक कार्रवाई करें यदि इसके बाद भी श्रमिकों को राहत नहीं मिलती है तो  संबंधित कंपनी की आरसी  काटने  एवं अन्य  नियमों के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित  करें, क्यों की संज्ञान में आया है कि उक्त मामला माननीय न्यायालय व शासन स्तर पर गया था जिसे शासन द्वारा अवैध तालाबंदी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों में नियमों के तहत कार्य नहीं किए जा रहे हैं उन कंपनियों की जानकारी प्राप्त कराएं ताकि ऐसे कम्पनिया का औचक निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। ताकि श्रमिकों का कोई अहित ना हो। श्री रावत  ने कहा  श्रमिकों को मार्च  से वेतन नहीं मिलने की भी बात आई है, जो गंभीर बात है श्रमिकों  के वेतन का जो भी  एरियल  बनेगा श्रमिकों को भुगतान करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की फीस जमा  एव अन्य  कारणों से स्कूलों द्वारा उन्हें स्कूल आने से रोका जा रहा है उन से  वार्ता करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहेआयुक्त को मजदूरों के बच्चों ने ज्ञापन देकर कहा परिजनों को फैक्ट्री से निकाले जाने के कारण स्कूल में फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं l