करनाल – हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए 10 मामलों में से 8 का मौके पर निपटारा कर दिया। गांव चमार खेड़ा के शिक्षक राजकुमार के एलटीसी मामला पिछली बैठक से लम्बित था और इस मामले की जांच के लिए एसडीएम करनाल नरेन्द्र पाल मलिक की अध्यक्षता मेें जिला कष्ट निवारण समिति के दो सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की जांच के बाद पाया गया कि राजकुमार शिक्षक के एलटीसी आवेदन के बाद भी कार्यालय से अन्य चार कर्मचारियों की एलटीसी निकाली गई है,जबकि नियमानुसार शिक्षक राजकुमार को पहले देनी बनती थी। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने भी गत बैठक में कहा था कि इससे पहले किसी भी कर्मचारी व शिक्षक को एलटीसी नहीं दी गई है। मामले में अनदेखी करने व हाउस को गुमराह करने तथा जांच कमेटी के बाद जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के डीलिंग राजेश कुमार व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सरोज बाला गुर को राज्यमंत्री ने सस्पेंड करने के निर्देश दिये।
भैणी खुर्द वासी बलबीर सिंह आदि ग्रामवासियों के सिंचाई विभाग की नहरी खाल पर अवैध कब्जे संबंधी मामले पर जांच रिपोर्ट में पाया गया कि इस खाल की भूमि पर करीब 52 लोगों ने कब्जा किया है,जिनमें 22 पक्के मकान बने हुए है। मंत्री ने शिकायतकर्ताओं को कहा कि कब्जे छुटवाने में देरी हो सकती है। पहले इस परिवाद का बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि खेतों को पानी मिल सके। उन्होंने सरपंच को निर्देश दिये कि वे इसके आस-पास जमीन का प्रस्ताव सिंचाई विभाग को भेजे ताकि सिंचाई विभाग खेतों में पानी भेजने के लिए नहरी खाल बना सके। मंत्री की इस निर्णय पर दोनों पक्ष सहमत हो गए।
राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक के एजेंडे के अनुसार शिकायतकर्ता मंजूरा,हथलाना,बजीदा रोडान इत्यादि गांव के हुकुम सिंह,नरेश कुमार की शिकायत थी कि डाकघर मंजूरा में उन्होंने एफडीआर करवाई थी। डाकघर में कार्यरत बीपीएम पाला राम ने पैसे लेकर एफडीआर फर्जी बनाकर दे दी,जिसका कोई भी रिकार्ड नहीं है,जब डाकघर के अधिकारियों से इसकी जांच करवाई तो पाया कि इन नामों से कोई एफडीआर नहीं है,ऐसा करके पाला राम करीब 2 करोड़ रूपये का गबन किया है। मंत्री ने गत माह से लम्बित शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि एसपी सुरेन्द्र भोरिया को निर्देश दिये कि इस मामले की गहनता से जांच की जा सके और जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाता है,उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए,यदि दोषी सेवा में है या नहीं उसको किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा। शिकायतकर्ता को आश्वासन दिलाया कि आप सभी को न्याय दिलाया जाएगा। इसके लिए मंत्री ने अगली बैठक में डाकघर के उच्चाधिकारी को भी तलब किया है।
सालवन वासी जगदीश ने सालवन पैक्स में धोखाधड़ी मामले के परिवाद पर मंत्री ने संज्ञान लिया कि दोषी भीम सिंह लिपिक ने जो गबन किया है,उसकी जांच के लिए प्रबंध निदेशक पैक्स को निर्देश दिये है और जो भी गबन उन्होंने किया है,उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके सारी रकम जमा करवाई जाए। गांव सालवन वासी वेदपाल की शिकायत थी कि उन्होंने अपनी भूमि की तकसीम संबंधी इजराह डाली हुई है,अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जांच रिपोर्ट में जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि इनके परिवार के सदस्य ने इस कोर्ट में स्टे लिया है,इसके बाद ही कुछ हो सकता है। परन्तु शिकायतकर्ता की मांग पर मंत्री ने कहा कि कानूनी सलाह के बाद निर्णय लिया जाए ताकि परिवादी को न्याय मिल सके।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सेक्टर-6 वासी सोहनबीर ने आरोप लगाया कि हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पार्क पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा किया है। जब दोनों पार्टी आमने-सामने हुई तथा सम्पदा अधिकारी हुडा की जांच रिपोर्ट में निकलकर आया कि शिकायतकर्ता ने भी इस पार्क पर कब्जा किया है। मंत्री ने इस मामले की जांच करने के निर्देश दिये और यदि शिकायतकर्ता का पार्क पर कब्जा है,तो हाउस को गुमराह करने,झूठ बोलने पर पर्चा दर्ज किया जाए और दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने के लिए मौका दिया जाए तथा जरूरत पड़े तो पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाए। इस मामले की जांच के लिए मंत्री ने जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्यों व सम्पदा अधिकारी हुडा की एक कमेटी गठित की गई है,जो जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
मंत्री ने कहा कि डीसी साहब, डाकघरों में लोग धोखाधड़ी कर रहे है,गरीब पिस रहे है,इसके लिए पंचायत के माध्यम से जिले के सभी ग्रामीणों को जागरूक करें कि वह समय-समय पर अपने खातों की जांच करें,कुछ गांव की शिकायत आई है कि गांव के डाकिये(बीपीएम) लोगों से जमा करने के नाम पर पैसे ले लेते है और फर्जी कापी में दर्ज कर देते है,परन्तु उनका कहीं भी हिसाब-किताब नहीं होता,जिससे गरीब व्यक्तियों को काफी परेशानी हो रही है। उपायुक्त ने डीडीपीओ को निर्देश दिये कि वे तुरंत इस बारे जिले की सभी पंचायतों को मुनादी करने के निर्देश दे।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक से पहले राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास सदन में जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्यों की बैठक ली,सभी सदस्यों से जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि जिस भी सदस्य की कोई समस्या है,वह अपने लैटर हैड पर दें,उस पर कार्यवाही होगी। जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य एवं भाजपा के जिलाध्यक्ष जगमोहन आंनद ने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि वे अपने-अपने लैटर हैड बनवा ले ताकि किस भी शिकायत व मांग को अधिकारियों व जिम्मेवार लोगों को लिखित में दिया जा सके।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के एजेंडे में रखी गई शिकायतों के अलावा करीब 120 शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायत मंत्री के सामने रखी,जिनको मंत्री ने गंभीरता से सुनकर उनका निराकरण किया और सभी शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने की कोशिश करें। कोई भी शिकायत दोबारा ना आए,हो सके तो अधिकारी अपने स्तर पर ही शिकायतों का निपटान करें ताकि लोगों को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अपनी शिकायत को लेकर ना आना पड़े।
