करनाल – केन्द्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से देश के गरीब परिवारों के जन्म से ही मूक-बधिर बच्चों की इस कमी को स्थाई तौर पर दूर करने के लिए कोकलियर इन-प्लांट के माध्यम से सर्जरी करवाई जा रही है, सरकार द्वारा 6 लाख रूपये प्रत्येक बच्चे पर खर्च की जाती है। अब तक इस योजना के तहत 800 बच्चों को लाभ मिल चुका है। यदि कोई भी मूक-बधिर बच्चा सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो वह अपने जिले के उपायुक्त के कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।
कृष्णपाल गुर्जर शुक्रवार को स्थानीय सेक्टर-12 के हुडा ग्राउंड में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 1611 वृद्धजनों व एडिप योजना के तहत 208 दिव्यांगों को एलिम्को के सहयोग से कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरित किए। आज के कार्यक्रम में करीब 81 लाख रूपये के उपकरण जरूरतमंदों को वितरित किये गए है। इससे पहले केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री गुर्जर सहित राज्यमंत्री कृष्ण बेदी,मंत्री कर्णदेव काम्बोज,विधायक भगवानदास कबीरपंथी,विधायक बख्शीश सिंह विर्क,भाजपा के जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद,एलिम्को के चेयरमैन डी.आर.सरीन,सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक संजीव कुमार वर्मा,उपायुक्त डा०आदित्य दहिया ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वृद्धजनों व दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में जोडऩे व उनके सम्मान के लिए अनेक योजनाएं चलाई है ताकि समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति धन की कमी के कारण अपने शरीर की कमी को बोझ ना समझे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में 7 प्रकार के दिव्यांगों को ही लाभ दिया जाता था,अब उसे बढ़ाकर 21 प्रकार की दिव्यांगता के पात्रों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में वयोश्री योजना के तहत अब तक 266 कैम्प लगाए है जबकि इससे पहले की सरकारों में बुजुर्गो और दिव्यांगों को कोई पूछने वाला नहीं था। बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने यूनिवर्सल आई डी कार्ड जारी किया है,इस कार्ड से किसी भी क्षेत्र का बुजुर्ग व दिव्यांग कहीं से भी लाभ प्राप्त कर सकेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुगम भवन योजना के तहत देश के 50 शहरों के 100 भवनों को शामिल किया गया है,यह सभी भवन दिव्यांग व बुजुर्गो की दिक्कतों को देखते हुए सुगम बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं एअरपोर्ट,बस अड्डों,रेलवे स्टेशनों व सरकारी भवनों पर रैम्प बनाये जा रहे है ताकि दिव्यांगों को आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि वयोश्री योजना के तहत हरियाणा के करनाल और अम्बाला जिला को पहले चरण में शामिल किया गया था,इसके उपरांत देश के हर प्रदेश से चार-चार जिले शामिल किये जाएंगे। यह विभाग सेवा करने व दुआ लेने का विभाग है। इस बात के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुले शब्दों में कहा है कि देश का कोई भी दिव्यांग व अन्य जरूरतमंद,गरीब इस योजना से छुटना नहीं चाहिए,इसलिए जगह-जगह कैम्प लगाएं जा रहे है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि देश व प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है,हर वर्ग के लिए विकास कार्य करवाएं जा रहे है। बुजुर्गो व दिव्यांगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। दिव्यांगों के लिए नौकरियों में बैकलॉग भरा है,दिव्यांगों का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 करोड़ 38 लाख है,जिनमें से 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है, 5.2 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था के कारण किसी ना किसी प्रकार से शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त रहते है,इस बात पर कड़ा संज्ञान लेते हुए भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों के लिए सामन्य दैनिक दिनचर्या में सहायता हेतु सहायक यंत्र व उपकरण प्रदान करवाने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना का सृजन किया गया। इतना ही नहीं सरकार द्वारा वयोश्री योजना के तहत मिलने वाली सुविधा के लिए महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब सरकार द्वारा वृद्धजनों व दिव्यांगों को कृत्रिम दांत,रिमोट,छड़ी और स्मार्ट फोन भी देने शुरू कर दिये गए है जबकि पहले केवल व्हील चेयर व हियरिंग मशीन ही दी जाती थी।
मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि पहले योजनाएं केवल कागजों में बंद थी,जबसे देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तब से सभी योजनाएं धरातल पर चल रही है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय जनशताब्दी वर्ष में सरकार द्वारा गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर विकास के लिए अनुदान देने की घोषणा की गई है। प्रदेश में सडक़े व भवन बनाये जा रहे है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने घोषणा की है कि यदि कोई भी सडक़ किसी को भी खराब दिखाई दे तो तुरंत उनके संज्ञान में लाएं,उसे 24 घंटे में ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बिल्कुल खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 38 लाख राशन कार्ड फर्जी पाये गए है,जिनका राशन की कालाबाजारी होती थी। इस कालाबाजारी को रोकने से सरकार को 500 करोड़ रूपये का लाभ मिला है।
एलिम्को के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डी.आर.सरीन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री व एडिप योजना के तहत पूरे देश के 67 जिलों को प्रथम चरण के तहत चुना गया है,इनमें से 32 जगह जांच शिविरों का आयोजन करवाया जा चुका है तथा 6 जिलों में उक्त योजना के तहत लाभपात्रों को सहायक यंत्र व उपकरण बांटे जा चुके है और करनाल इनमें सातवां जिला है और शेष जिलों में भी आगामी मार्च माह से पहले-पहले सभी चयनित लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा के निदेशक संजीव वर्मा ने भी अतिथियों का स्वागत किया और अपने विभाग के माध्यम से चलाई जा रही वृद्धजनों एवं दिव्यांगों की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का बजट बढ़ाकर 550 हजार करोड़ रूपये कर दिया है,जो कि अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त डा०आदित्य दहिया ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया और सरकार की वयोश्री योजना की सराहना की।
इस अवसर पर एडीसी निशांत कुमार यादव,एसडीएम नरेन्द्र मलिक,डीएसडीब्ल्यूओ सत्यवान ढिलोड पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि,भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा निर्मला बैरागी,भाजपा नेता यशपाल ठाकुर,मार्किट कमेटी के चेयरमैन ईलम सिंह,शमशेर सिंह,योगेन्द्र राणा,सतीश कैरवाली,नरेन्द्र गोरसी,संजय कुमार,एलिम्को के अरूण मिश्रा,एस.के रथ,एसके त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
