करनाल- भारत सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीन अध्यादेश लाए गए है, लेकिन विपक्ष इन अध्यादेशों को लेकर किसानों में भ्रांति फैला रहे है। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए भाजपा की ओर से स्थानीय प्रेम प्लाजा में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, जिलाध्यक्ष योगेन्द्र राणा, जिला महामंत्री राजबीर शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, भाजपा नेता शमशेर नैन, राजिन्द्र, सुनील गोयल विशेष तौर से उपस्थित रहे।
मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार अपनी नई कृषि नीति के तहत तीनों अध्यादेश लेकर आई है। इन अध्यादेशों को लाने का मकसद यही है कि कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाया जा सके और किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रथम अध्यादेश के तहत किसान को किसी भी मंडी में अपनी फसल बेचने की आजादी मिली है। इतना ही नहीं अन्य दो विधेयक भी किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, लेकिन तीनों अध्यादेशों को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है, तीनों अध्यादेशों के लागू होने से किसानों को हर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के तहत किसानों को एक राष्ट्रीय ढांचा मिलेगा, जिससे कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां, प्रोसेसर, थोक व्यापारी और निर्यातको तथा किसानों के बीच पहले से कीमतों पर समझौते की छूट होगी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के जरिए अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। हर हाल में किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा।
नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवानदास कबीरपंथी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को मजबूत बनाने के लिए फसल बेचने की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है उससे विपक्ष दल मे बौखलाहट है और वह किसानों को गुमराह करके उनको भडक़ाने का काम कर रहा है उस बारे कार्यकर्ताओं को एक जुट हो कर लोगों को उसकी सच्चाई को बताने का काम करेंगे
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भाजपा जिलाध्यक्ष योगेन्द्र राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि विधेयक किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए हैं ताकि पिछले 60 वर्षों से आर्थिक शोषण का शिकार हुए किसानों को आजादी दिलाई जा सके। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसे ही मिलता रहेगा परन्तु विपक्ष किसानों को गुमराह करके उनको भडक़ाने का काम कर रहा है। मोदी सरकार किसान हितैषी है, जो भी करेगी वह किसानों के हित में करेगी।
