किशोर सिंह/अजमेर – अजमेर की स्थानीय सरकार ने अजमेर नगर निगम अवैध निर्माणों को लेकर कितनी लापरवाह है यह साफ़ तौर पर देखा जा सकता है राज्य सूचना आयोग के आदेश में l बेपरवाह होकर निगम आँखे बंद कर के बैठा है और अवैध निर्माण धड़ल्ले से होते जा रहे है l
सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक सूचना को 635 तक टालने पर सूचना आयोग ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सूचना के अधिकार के तहत पट्टी कटला इलाके में अवैध निर्माण से जुड़ी जानकारी जब मांगी गई तो निगम के लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी देना वाजिब भी नही समझा l
जिस अवैध निर्माण की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी. वह मामला डीएलबी निदेशक के जांच अधीन था और वहां से नोटिस भी जारी हुए थे, लेकिन 635 दिन तक सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई. जानकारी को निगम की ओर से टाला जाता रहा l
अपीलार्थी अग्रवाल ने राज्य सूचना आयोग में इसकी अपील की और वहां से इस मामले में अजमेर नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है l
