करनाल – राज्य भर के समस्त दलित समाज के एक शिष्टमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहरलाल से भेंट की। शिष्टमंडल का नेतृत्व स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाईस चेयरमैन सुभाष चन्द्र ने किया। शिष्टमंडल में शामिल प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से एससी/ एसटी एक्ट में बड़ा परिवर्तन किये जाने के सन्दर्भ में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिष्टमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के कारण दलित समुदाय को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से अवगत कराया। शिष्टमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया की दलित समुदाय को अन्याय से बचाने के लिए पूरे मामले को प्रधानमन्त्री के संज्ञान में लाया जाये। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से सुनने के पश्चात् शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि पूरा मामला प्रधानमन्त्री के संज्ञान में लाया जायेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि दलित समुदाय के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जायेगा। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सही मायने में दलित हितैषी है और उनका दिल से सम्मान करती है।
शिष्टमंडल में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य प्राण रत्नाकर , पानीपत से भाजपा के पूर्व पार्षद नारायण पुनिया , राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य आजाद सिंह , अखिल भारतीय बाल्मीकि महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष तेजेंद्र बिडलान , दलित नेता रवि सौदा , सफाई कर्मचारी नेता अशोक परोचा , युवा खटीक सभा से विकास तंवर , बलबीर सूद , रविदास सभा के प्रधान बीएल टकारिया समेत बड़ी संख्या में शामिल दलित समाज के लोगों ने करनाल के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से भेंट की। शिष्टमंडल के लोगों ने मुख्यमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू रहा तो दलित समुदाय के साथ देश भर में बड़ा अन्याय हो जायेगा। फैसला अपना काम करेगा तो दलित समुदाय के लोग और अधिक पिछड़ जायेंगे। इस मामले को गंभीरता से लेकर दलित समुदाय को राहत दिलाएं। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की जाये और पूरी मजबूती के साथ उनका पक्ष रखकर उन्हें न्याय दिलाया जाये।
