रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – देहरादून में सरकारी जमीन में हुए अतिक्रमण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए अतिक्रमणकारियों और उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं , जिनके कार्यकाल में सरकारी जमीन मे कब्जा हुआ था, साथ ही कोर्ट की खंडपीठ ने अतिक्रमण के मामले में डीएम की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को जवबा पेश करने के आदेश दिए है। आपको बतादे कि देहरादून निवासी रविन्द्र सिह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून में कई लोगो ने सरकारी जमीन में अवैध रूप से कबजा कर रखा जो गलत है और सरकारी जमीन में कबजा करने की पुष्टि देहरादून के डीएम की रिपोर्ट में भी हुई थी जिसके बाद डीएम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे मगर 1 साल के बाद भी ना तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई कार्यवाही हुई है l
ललीत शर्मा अधिवक्ता याचिकाकर्ता ने बताया , मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने व अतिक्रमणकारियों व उन अधिकारियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है जिनके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है।
