रिपोर्ट – कान्ता पाल/ नैनीताल – प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खण्डपीठ ने सोमवार तक लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ चयन आयोग से स्थिति स्पस्ट करने को कहा है। पूर्व में कोर्ट ने सरकार से सोमवार 6 अगस्त तक स्थिति स्पस्ट करने के आदेश दिए थे । कोर्ट ने पूछा था कि सरकारी विद्यालयों में नियमित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या कदम उठाये गए है आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि प्रदेश के विद्यालयों में अध्यापको की कमी है नियमित अध्यापको मामले के लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ चयन का कहना है कि रेगुलर अध्यापकों की नियुक्ति में अभी 18 माह का समय लग जायेगा। साथ में छात्रों के हित को देखते हुए यह भी कहा गया कि तब तक गेस्ट टीचरो का कार्यकाल बढ़ाया जाए । जिस पर खण्डपीठ ने दोनों आयोगों से सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है ।
