करनाल – क्षेत्र में जो भी विकास के लिए योजना बनती है,इसमें विधायकों की भी राय ली जाए, ताकि विकास का पैसा जरूरत के अनुसार सही स्थान पर लग सके। हरियाणा सरकार के पास विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा आज विकास सदन में बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा I
राज्यमंत्री ने कहा कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते है। जिस क्षेत्र में विकास होना है, जनता के प्रतिनिधि विधायको को इसकी जानकारी होती है तथा विकास के कईं मामलों में विधायकों की जनता के साथ जवाबदेही भी होती है। उन्होंने कहा कि डी-प्लान के तहत करनाल जिला में वर्ष 2017-18 में करीब 24 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई थी। इस राशि से जिले में करीब 788 विकास कार्य करवाएं गए,जिनमें से अधिक्तर पूरे हो गए है और शेष कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिले में विकास कार्यो करवाने में तत्परता दिखाते हुए 2 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट दिया है,जोकि 31 मार्च तक खर्च किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 120 लाख रूपये सामान्य वर्ग तथा 80 लाख रूपये अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए खर्च किया जाएगें।
अतिरिक्त उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एजेंडे रिपोर्ट की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डी प्लान के तहत करनाल में अधिक्तर विकास कार्य पूरे कर लिये गए है, जो सरकार द्वारा 2 करोड़ रूपये भेजे गए है,उनसे सामान्य वर्ग के लिए 7 विकास कार्य और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 7 विकास कार्य होने है। सभी विकास कार्य स्थानीय विधायकों की मांग के अनुसार किये जाएंगे,समय की कमी के कारण कुछ ऐसे विकास कार्यो को शामिल किया गया है,जो नोट फिजीबल होने के कारण नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि सभी कार्यो को डीडीएमसी की बैठक में अनुमोदित करवाया जाता है।
