रिपोर्ट -कांता पाल /नैनीताल – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की हुई बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है । कुंभ मेले के कार्यों, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग से जुड़े अहम फैसले लिए गए। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को गति देने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया सरल की गई। अब 1 करोड़ रुपये तक के कार्य मेलाधिकारी, 5 करोड़ तक गढ़वाल कमिश्नर और इससे ऊपर के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे।परिवहन विभाग में 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। जीएसटी घटने से पहले स्वीकृत 100 बसों की संख्या बढ़कर 109 हो गई। प्रवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों की वर्दी का निर्धारण भी किया गया।अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में बड़ा फैसला हुआ। 452 मदरसों को लेकर नई व्यवस्था बनेगी। कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को अब डीएम से मान्यता लेनी होगी। रामनगर बोर्ड के अधीन 52 मदरसों को मान्यता मिलेगी। इससे 50 हजार से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा।
अन्य प्रमुख फैसले
वित्त विभाग – आबकारी में वैट 6% की दर नियमावली में शामिल।
संस्कृत शिक्षा – सेवा नियमावली मंजूर, शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ।
पीडब्ल्यूडी – बी श्रेणी ठेकेदार अब 1.5 करोड़ तक के कार्य कर सकेंगे।
वन विभाग – वन दरोगा आयु सीमा 21-35 वर्ष, वन आरक्षी 18-25 वर्ष की गई। मौन पालन नीति को मंजूरी, उत्तराखंड को शहद उत्पादन का मॉडल राज्य बनाने की तैयारी। वन विभाग बी-बॉक्स लगाएगा, एसओपी बनेगी।
उद्यान विभाग – दर 7 से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल।
कार्मिक विभाग – एकल संवर्ग के लिए एसओपी बनेगी।
लोक निर्माण – 2023 की भर्ती के साथ 6 नए पद सृजित।
