रिपोर्ट /करनाल – कश्यप महापंचायत हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ा वर्ग के अधिकारों एवं आरक्षण से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र एवं हरियाणा सरकार से पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए लंबित मांगों को शीघ्र लागू करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में कश्यप महापंचायत हरियाणा के संरक्षक रामकुमार कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष रामजीलाल कश्यप, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता मैनपाल कश्यप, प्रदेश महासचिव बलबीर कश्यप ,प्रदेश सलाहकार जिले सिंह, हल्का अध्यक्ष श्यामलाल कश्यप तथा परमजीत कौर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। ज्ञापन में मांग की गई कि हरियाणा सरकार की क्लास-1 और क्लास-2 की सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए तथा वर्षों से लंबित बैकलॉग के सभी रिक्त पदों को जल्द भरा जाए। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में भी पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
महापंचायत ने वर्ष 2026 की जातिगत जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग भी रखी, ताकि पूरे देश में पिछड़ा वर्ग की वास्तविक जनसंख्या का सही आकलन हो सके और उसके अनुरूप नीतियां बनाई जा सकें। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि पिछड़ा वर्ग को अनुसूचित जाति (एससी) की तर्ज पर समान सुविधाएं एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। साथ ही लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की मांग भी उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति से इन मांगों पर सकारात्मक विचार कर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक, शैक्षिक व राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए इन मांगों का पूरा होना आवश्यक है।
