करनाल – धान की फसल के अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ नियमानुसार FIR, जुर्माना और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री की कार्रवाई की जाएगी। आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए जिला, खंड/तहसील एवं गांव स्तर पर कमेटियों और एनफोर्समेंट टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में लगभग 683 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार निगरानी रखने के साथ नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक जसविन्द्र सिंह ने बताया कि जिला करनाल में अब तक पराली जलाने के 22 मामले हरसेक हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 10 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। साथ ही सभी 10 किसानों से नियमानुसार जुर्माना वसूलने के साथ मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री भी दर्ज की गई है। इसके चलते संबंधित किसान अगले दो साल तक अपनी फसल MSP पर नहीं बेच सकेंगे।
उन्होंने बताया कि नियमानुसार 2 एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर प्रति घटना 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक 10,000 रुपये तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 30,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ये मामले घरौंडा, नीलोखेड़ी, असंध और निसिंग खंड से संबंधित हैं। वहीं करनाल और इंद्री खंड में अभी तक पराली जलाने का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।
उपनिदेशक ने बताया कि पराली जलाने के मामलों में संबंधित किसानों के खिलाफ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 39 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत संबंधित थानों में FIR दर्ज करवाई गई है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों का प्रयोग करें। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत जिला करनाल के किसानों को इस वर्ष 519 कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया गया है। इनमें सुपर एसएमएस, बेलिंग मशीन, हैप्पी सीडर, रोटरी स्लेशर/श्रब मास्टर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/मल्चर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लो, जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर चालित/स्वचालित क्रॉप रीपर, रीपर कम बाइंडर, लोडर एवं टेंडम मशीनें शामिल हैं।
इन कृषि यंत्रों की सहायता से किसान एक्स-सीटू एवं इन-सीटू विधियों द्वारा फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। इससे पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।
उपनिदेशक ने किसानों से अपील की कि वे पराली में आग लगाने से बचें और कृषि यंत्रों की सहायता से फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी अधिक जानकारी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय करनाल में संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग करनाल ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
