रिपोर्ट – कान्ता पाल – नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना करना उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव समेत उत्तराखंड के सभी जिलों के 13 सीएमओ को महंगा पड़ गया क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव समेत सभी 13 सीएमओ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि वर्ष 2019 में उत्तराखंड में तेजी से फैल रहे डेंगू के मामले को लेकर यूथ बार एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश भर के अस्पताल में डेंगू से लड़ने के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है जिस वजह से कई लोगों को अकाल मौत के मुंह में जाना पड़ रहा है जबकि आए दिन अस्पताल में मरीज और कर्मचारियों के बीच विवाद उत्पन्न हो रहा है और प्रदेश के अस्पतालों में डेंगू के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधा व स्टाफ नहीं है लिहाजा सरकारी अस्पताल में जल्द से जल्द स्टाफ की नियुक्ति की जाए वही डेंगू से निपटने के लिए बेहतर मेडिकल सभी जनता को दी जाए।
मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व में नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति समेत बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के आदेश दिए थे लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में ना तो डॉक्टरों की नियुक्ति की गई और ना ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई गई जिसके बाद आज याचिकाकर्ता के द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव समेत उत्तराखंड के सभी 13 सीएमओ को नोटिस जारी कर 14 दिसंबर तक अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
