रिपोर्ट- कान्ता पाल/ नैनीताल – नैनीताल के बलिया नाले में लगातार हो रहे भूस्खलन से नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। बीते दशको से हो रहे भूस्खलन के खतरे को लेकर आज उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें कोर्ट की खंडपीठ ने संज्ञान लेते हुए वाडिया इंस्टीयूट, एफआरआई और चीफ सेकेटरी सहित चीफ इंजीनियर पीडब्लूडी को पार्टी बनाते हुए 10 अक्तूबर तक हाईपावर कमेटी का गठित करने के निर्देश दिए है। साथ ही कोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिए है कि बलिया नाले और नैनीताल के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ठोस प्लान तैयार करें ताकि इसका स्थायी समाधान निकला जा सके।
आपको बता दे अधिवक्ता सययद मून ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर नैनीताल के बलिया नाले में 1973 से हो रहे भूस्खलन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा था कि इसमें राज्य सरकारों द्वारा अब तक लगभग 15 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट विशेषज्ञों के अनुरूप नही हुआ है। जिसकी वजह से राज्यो सरकारों द्वारा इसके उपचार पर खर्च किया गया धन व्यर्थ हो गया। लिहाजा इसका ट्रीटमेंट विशेषज्ञों की देखरेख में किया जाना चाहिए।
