किशोर सिंह/ अजमेर – इस समय अजमेर में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। जबकि हाईकोर्ट ने तो यह मुफ्त में बता दिया है कि अजमेर को कैसे स्मार्ट बनाया जाए। आदेश के अनुरूप नगर निगम शहरभर के फुटपाथों से अतिक्रमण हटवा दें और होटलों व कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्थलो पर चल रहे अवैध वयवसाये को खाली कराये|। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आवासियों कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के व्यवसायिक निर्माण को मंजूरी नहीं दी जाए। निजी स्तर पर बनाई गई आवासीय कॉलोनियों में तो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बने ही हैं। साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण व अन्य आवासीय कॉलोनियों में भी शो रूम, दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। शर्मनाक बात तो यह है कि प्राधिकरण और निगम के भ्रष्ट अधिकारी आवासीय कॉलोनियों में व्यवसायिक निर्माण को मंजूरी दे रहे हैं। जबकि प्राधिकरण जब अपनी कोई योजना बनाता है तो व्यवसायिक भूमि का निर्धारण अलग से किया जाता है। प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव शंकर हेड़ा को चाहिए कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए आवासीय कॉलोनियों में व्यवसायिक निर्माणों को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त करें और जिन अधिकारियों ने रिश्वत लेकर आवासीय भूखंड को व्यवसायिक किया है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करवाये, इसी प्रकार नगर निगम के मेयर धर्मेन्द्र गहलोत को भी शहरी क्षेत्र में उन होटलों और कॉम्प्लेक्स मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए जिन्होंने पार्किंग स्थलों का इंतजाम नहीं किया व् जिन्होंने पार्किंग स्थल को व्यावसायिक बना रखा है | हाथी भाटा निवासी पुरुषोत्तम मोटवानी को २०१५ में डी. अल. बी. ने आदेश दिए थे | की उसकी बिल्डिंग ध्वस्त होने लायक है व् उस पर १९६६ के नियम लागू नहीं होते, इस बात का स्पष्टीकरण राजस्व अधिकारी प्रकाश डूडी ने मय शपथ पत्र डी. अल. बी. जयपुर को लिख कर अवगत कराया था इस के बावजूद निगम अधिकारियों ने सारे नियमो को तक पर रख कर इस होटल को जो की लगभग पिछले दो साल से सीज था अचानक मिलीभगत से उस को खोल दिया गया है | गहलोत को यह भी पता है कि कुछ होटलों के पार्किंग स्थलों में रेस्टोरेंट चल रहे हैं और अब ग्राहकों के वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं। यदि शिव शंकर हेड़ा और धर्मेन्द्र गहलोत मिलकर हाईकोर्ट के आदेश की पालना करेंगे तो फिर जिला कलेक्टर गौरव गोयल को अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने में सहयोग मिलेगा । आज हालात इतने खराब हैं कि सड़कों पर चलना भी मुश्किल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे शहर के दोनों मंत्री इस तरफ गौर फरमाएंगे व् तुरंत कार्यवाही के निर्देश देंगे l
