करनाल – केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि गरीब परिवार का अपना पक्का मकान मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। अपना घर बनाना हर व्यक्ति के जीवन का सपना होता है। घर केवल चारदीवारी नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का आधार होता है। सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 31 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितंबर 2024 को किया गया था। योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पात्र व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के योजना का लाभ प्राप्त करें। इसके लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं ऑनलाइन रखी गई है। उन्होंने लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूरा करें तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता राशि का सदुपयोग करें।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 ऐसे परिवारों के लिए वरदान सिद्ध होगी, जिनका अपना घर बनाने का सपना वर्षों से अधूरा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है, जिससे वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए समयबद्ध तरीके से मकान निर्माण पूरा करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने 31 लाभार्थियों को औपचारिक रूप से स्वीकृति पत्र वितरित किए। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के प्रथम चरण में हरियाणा प्रदेश के कुल 2,174 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें करनाल जिले के शहरी क्षेत्र के 509 लाभार्थी शामिल हैं, जबकि नगर निगम करनाल क्षेत्र के 80 पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस अवसर पर महापौर रेणु बाला गुप्ता ने ने केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से करनाल नगर निगम विकास एवं जनसेवा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 हजारों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है और यह योजना उन्हें सम्मान के साथ अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद परिवारों क जीवन स्तर पर निंरतर सुधार हो रहा है। करनाल नगर निगम पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्घता के साथ सरकार की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए निंरतर कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी विकास और जनसेवा के ऐसे प्रयास पूरी गंभीरता से जारी रहेंगे। उन्होंने कार्यक्रम में सहभागिता और प्रेरक मार्गदर्शन के लिए केन्द्रीय मंत्री सहित समस्त गणमान्य जनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र मिलने पर बधाई भी दी।
नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का संचालन ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। यह मिशन चार घटकों के माध्यम से लागू किया गया है, जिनमें लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास तथा ब्याज सब्सिडी योजना शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगर निगम करनाल द्वारा लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कुल 2.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार तथा 1.00 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह सहायता राशि तीन किस्तों में जारी की जाती है। प्रथम किस्त एक लाख रुपये (नींव स्तर पर), द्वितीय किस्त एक लाख रुपये (लेंटर स्तर पर) तथा तृतीय किस्त 50 हजार रुपये (मकान पूर्ण होने पर) पर दी जाती है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के पात्र परिवारों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जा रहा है। नगर निगम भविष्य में भी पात्र नागरिकों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।
