रिपोर्ट – कान्ता पाल/नैनीताल- प्रदेश में चल रही लेखपाल और पटवारियों की हड़ताल के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार के पास हड़ताली कर्मचारी के विरुद्ध एस्मा लागू करने की शक्ति सरकार के पास है। सरकार इस पर विचार कर सख्ती कर सकती है l
वहीं सरकार सुनिश्चित करें कि हड़ताल से जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में सरकार जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का निदान करें और निर्बल वर्ग के छात्रों को 10मई से पहले आय प्रमाण पत्र बना कर जल्द से दें।
आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी नवीन कपिल ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में पिछले 4 फरवरी से लेखपाल और पटवारी हड़ताल में है जिसकी वजह से कई कार्य अधर में गए हैं साथ ही स्कूली छात्रों के आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में करीब 16,000 आय प्रमाण पत्र बनने है जिस वजह से छात्रों का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र नही बनने से आर्थिक रूप से निर्बल छात्रों के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 25% सीटों के कोटे में प्रवेश नहीं हो पा रहे हैं।
आज मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उनके द्वारा आय प्रमाण जारी करने के लिए नायब तहसीलदार और तहसीलदार को शक्ति दे दी गई है साथ ही लेखपाल द्वारा आय प्रमाण पत्र में लगाई जाने वाली रिपोर्ट को भी समाप्त कर दिया है l
मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश नारायण सिंह धनिक की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार हड़ताली पटवारियों लेखपालों पर एस्मा का विचार करें साथ ही जल्द से जल्द आय प्रमाण पत्र बनाकर बच्चों को दें ताकि बच्चों का प्रवेश हो सके।
