करनाल – हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में धान के अवशेष जलाए गए तो इसके जिम्मेदार ग्राम सचिव,पटवारी, कृषि विभाग के अधिकारी होंगे। हरियाणा सरकार इस बार सरपंचों को भी धान के अवशेषों को जलाने से रोकने की पूरी जिम्मेदारी देगा। किसी भी कीमत पर प्रदेश में वायु व जल प्रदूषण सहन नहीं किया जाएगा, इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा सैटेलाईट के माध्यम से निगरानी की जाएगी, सभी उपायुक्त अपने अपने क्षेत्र मे इस पर सजगता बनाए रखें।
मुख्य सचिव बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के उपायुक्तों व सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ धान के अवशेषों को जलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने, पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल एक्ट को अपने-अपने जिलों में दृढ़ता से लागू करने व शहरी क्षेत्र में जल प्रदूषण को रोकने के लिए समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर प्रदेश में प्रदूषण सहन नहीं किया जाएगा। अक्तूबर माह में विशेष रूप से सजग रहने की जरूरत है, इस महीने में दीवाली व धान का सीजन आता है, लोग पर्यावरण की परवाह किए बिना ही प्रदूषण करते हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, शिक्षण संस्थानों में प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष कार्यशाला लगानी होगी, शहरों में सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
उन्होंने कहा कि अक्तूबर व नवम्बर माह में दिल्ली में फुटबाल का जूनियर कप आयोजित किया जाएगा, जिसका मेजबान भारत है। दिल्ली हरियाणा के नजदीक होने के कारण प्रदूषण को नियत्रिंत करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने एनसीआर के सभी जिलों के उपायुक्तो को निर्देश दिए कि वे भ_ों व निर्माण कार्य के मलबे से होने वाले प्रदूषण का पूरा ध्यान रखें।
एसीएस धीरा खंडेलवाल ने समीक्षा बैठक में कहा कि शहरों की सफाई इस प्रकार से की जाए कि मलबे से किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों का चालान किया जाएगा। यमुना नदी में फैक्ट्रियों से गिरने वाले गंदे पानी पर अंकुश लगाया जाएगा ताकि शीघ्रता से यमुना की सफाई की जा सके। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि वे फैक्ट्रियों के पानी की जांच करके ही उन्हें लाईसेंस प्रदान करें।
कृषि विभाग के एसीएस अभिलक्ष लिखी ने निर्देश दिए कि धान की कटाई के अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए विशेष एक्शन प्लान बनाया जाए,कृषि विभाग के एडीओ गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र खरीदने के लिए विशेष अनुदान दिया जा रहा है, किसान धान के अवशेषों को प्रयोग में लाने के लिए कृषि यंत्रो की खरीद करें।
इस अवसर पर पानीपत के उपायुक्त चंद्रशेखर, करनाल के एसडीएम योगेश कुमार, घरौंडा की एसडीएम वर्षा खंगनवाल, इन्द्री की एसडीएम मनीषा शर्मा, असन्ध के एसडीएम अनुराग ढालिया, डीडीए डा० प्रदीप मील, उपस्थित थे।
