कान्तापाल/ नैनीताल – राज्य में बढते किसानों के आत्महत्या के मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। आज नैनीताल हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद शर्मा की कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि ,सूबे मे राज्य कृषक आयोग बनाया जाए,भारत सरकार और मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को आदेश फसल की लागत का तीन गुना न्यूनतम समर्थन मुल्य किसानों को दें, इसके साथ ही किसानों से जुड़े सभी कार्य चाहे मुर्गी पालन हो या मछली पालन,या फिर कृषि बागवानी पर भी समर्थन मुल्य तीन गुना हो, कोर्ट ने अपने फैसले में आत्महत्या करने वाले किसनों के परिवार के लिये सराकर फेमली पेंशन की योजना की शुरुआत करें, कोर्ट ने कहा है कि मौसमी बीमा के लिये कम्पनी से वार्ता कर कम पैंसों की बनाएं स्कीम, साथ ही 50 हजार तक के ऋण वाले किसानों का कर्ज माफ करें। किसानों के फसल भण्डारण का उचित प्रबंध करें ताकि राज्य के किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में ना बेचनी पड़े। आपको बताते चलें कि शांन्ति पूरी के गणेश उपाध्याय ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य में 7 किसानों ने आत्महत्या की है जो कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से अपनी जान दे चुके है। याचिका में कहा गया था कि किसानों के अनाज बेचने के दिन से ही उनको व्याज के साथ पैंसा दिया जाएं l
