14 अप्रैल को होगी शहरों की लिवेबिलिटी स्टैण्डर्ड की घोषणा

बैठक में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हुडा, पावर, डिजास्टर मेनेजमैंट अथारिटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवीनीकरण ऊर्जा विभाग, ट्रांसपोर्ट अथोरिटी, नगर एवं ग्राम योजना, ट्रेफिक पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त शहरी निकाय के नगर निगम से चीफ इंजीनियर अनिल मेहता व ए.आई.टी.एम. विकास गुप्ता ने भाग लिया। आयुक्त ने सबंधित विभागो के अधिकारियों को उनसे सबंधित एक-एक सवाल बताकर उन पर चर्चा की, साथ ही निर्देश दिए कि आगामी सोमवार तक इन सवालों से सबंधित सूचना नगर निगम कार्यालय में ऑनलाईन और हार्ड कॉपी के रूप में भेजी जाए। सूचना सही-सही हों, अर्थात उनकी प्रमाणिकता हो। उन्होने यह भी कहा कि जो सूचना कॉलैक्ट करनी पडेगी, वह भी अगले सप्ताह में अवश्य भेज दी जाए। यह कार्य मिशन मोड करें।

बता दें कि केन्द्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय की ओर से लिवेबिलिटी स्टैण्डर्ड इन सिटी को लेकर इन्डैक्स तैयार करवाया जाएगा। सवालों से जुड़ी इन्फोर्मेशन मंत्रालय की वैबसाईट स्मार्टनेट डॉट एन आई यू ए डॉट ओ आर जी पर भेजी जाएगी। कुल 560 सवालों की इन्फोर्मेशन में 300 से अधिक प्रश्र अकेले नगर निगम से सबंधित हैं। दूसरी ओर कम्पनी भी सर्वे का कार्य निपटाने के बाद उसकी रिपोर्ट मंत्रालय को देगी। मंत्रालय में बैठे अधिकारी प्राप्त सूचना के आधार पर प्रत्येक शहर को स्कोर देंगे, जिसके अनुसार रैंकिंग तय होगी और मंत्रालय की ओर से सर्वे में शामिल किए गए देश के 117 शहरों की लिवेबिलिटी स्टैण्डर्ड यानि कौन सा शहर रहने लायक है तथा किस शहर में देश-विदेश के निवेशक पूंजी निवेश कर सकते हैं, की घोषणा की जाएगी। सर्वे आगामी 14 अप्रैल तक चलेगा और इसके परिणाम मई में घोषित होंगे।
आयुक्त ने बताया कि लिवेबिलिटी का स्कोर 100 अंको पर निर्धारित होगा, जिसके 4 भाग हैं। पहला भाग इंस्टीट्यूशनल, दूसरा सोशल, तीसरा ईकोनोमिक और चौथा फिजीकल है। इनके क्रमश: 25, 25, 5 और 45 प्रतिशत स्कोर निर्धारित किए गए हैं।