रिपोर्ट -प्रवीण भारद्वाज /पानीपत -गेंहू खरीद का पहला दिन ,किसान को नहीं मिला कोई खरीददार , सरकार के आज से गेहूं खरीद के दावे हुए फेल, सरकार और आढ़तियों के विवाद के बीच फिर फुटबॉल बने किसान।अनाज मंडी में नही हो रही खरीद ।आढ़तियों की हड़ताल के मध्यनजर किसान मण्डियों में लेकर नही पहुंचे अपनी गेंहू की फसल। सरकार की एजेंसियों की गेंहू खरीद शुरू करने की तैयारी रह गई धरी-धराई, मजदूर व किसान हुए परेशान। आढ़ती एसोसिएशन ने भी किया किनारा।
हरियाणा की अनाज मंडियों में सरकार द्वारा आज से गेंहु की फसल खरीद के एलान को बड़ा धक्का लगा ।आढ़तियों ने पहले से घोषित अपनी हड़ताल को सरकार से विवाद सुलझने तक जारी रखा। आढ़तियों का कहना है की सरकार द्वारा लॉक डाउन की स्थिति में जिस तरह से किसानों और आढ़ती के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है इससे आढ़ती और किसान मैं अपने लेनदेन को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं। आढ़तियों के प्रधान धर्मवीर मलिक का कहना है की किसानों द्वारा जो कर्ज अपने आढ़तियों से लिया गया है। इस व्यवस्था से वह वसूल नहीं कर पाएगा और फसल के बाद किसान उस पैसे को आढ़तियों को वापिस नहीं करेगा,इससे आगे की व्यवस्था चलना मुश्किल हो जाएगा इससे आढ़ती जी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी।
आढ़ती चाहते हैं कि लॉक डाउन की स्थिति में पुरानी व्यवस्था चालू रखी जाए ताकि आढ़ती और किसान आपस में मिलकर उस व्यवस्था को कारगर तरीके से जारी रख सकें। वही मंडी के अंदर अनाज ना पहुंचने से मजदूर वर्ग भी दुखी है उन्हें बड़ी आस थी कि 20 अप्रैल से मंडी में गेहूं की आवक शुरू होने से उन्हें काम मिलेगा और वह अपना घर चला सकेंगे। क्योंकि पिछले 1 महीने से कोरोना महामारी की वजह से मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा था इस विवाद से जहां उनमें मायूसी छाई है वही किसान भी बेचैन है क्योंकि पिछले कई दिनों से किसान ने अपनी फसल को खेत से लाकर घर में रखा हुआ था और इस इंतजार में था कि 20 अप्रैल से मंडी में एजेंसी द्वारा खरीद शुरू की जाएगी और उसके घर उसकी मेहनत का पैसा घर आएगा। जिससे वह अपनी स्थिति ठीक कर पाएगा लेकिन सरकार की नई नीतियों के कारण किसानों के बीच की कड़ी प्रशासन और आढ़तियों के बीच विवाद ना सुलझ पाने के कारण मंडियों में खरीद नहीं शुरू हो सकी।
जिससे मंडी की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऊपर से मौसम की मार का डर। वहीं मार्किट कमेटी के सचिव का कहना है कि इस विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा, लेकिन लगता ऐसा है कि कहीं मार्केिट कमेटी के अधिकारी और आढ़ती मिलकर इस तरह की स्थिति सरकार व प्रशासन के सामने पैदा कर रहे हैं ताकि किसानों को सीधे उनके खाते में पैसा ना मिलकर आढ़ती अपनी मर्जी से उन्हें अपने हिसाब से पैसा दें इसी कारण इतने लंबे समय से इस विवाद को नही सुलझाया गया ताकि एन मोके पर सरकार को आढ़तियों के पक्ष में उनकी मांग मानकर झुकाया जा सके।
