करनाल – हरियाणा सरकार शिक्षण संस्थाओं का विस्तार करने के लिए कृत संकल्प है। जिला में मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा का हब बनाया जा रहा है, जिसके चलते जिले में 6 नये राजकीय कॉलेजों का निर्माण कार्य जारी है। इनमें से जुंडला, तरावड़ी व जयसिंहपुरा के कॉलेज भवनों का निर्माण अगामी 15 जून तक पूरा होगा और इस शिक्षा स्तर की जुलाई 2020 से कक्षाएं शुरू होंगी, अन्य 3 राजकीय कॉलेज गांव पाढा, बसताड़ा और बस्तली में आगामी दिसम्बर तक काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि जयसिंहपुरा को छोड़कर शेष 5 महिला कॉलेज हैं। इसके अतिरिक्त नीलोखेड़ी के गांव अंजलथली में बागवानी विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण भी शुरू हो चुका है और इसकी चार दीवारी बनकर मुकम्मल हो चुकी है। यह जानकारी उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित मासिक प्रैसवार्ता में दी।
उपायुक्त ने प्रैसवार्ता में बताया कि सहकारी चीनी मिल करनाल के नवीनीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके मुकम्मल करने की तिथि 30 अक्तूबर रखी गई है जबकि यह इससे पहले यानि 15 अक्तुबर तक इस कार्य को पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है और अगले पिराई सीजन में गन्ना मिल कार्य करना शुरू कर देगा l उपायुक्त ने बताया कि प्रोपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को लेकर नगर निगम सख्त है। बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जिन प्रोपर्टी टैक्स डिफाल्टरों ने अपना बकाया टैक्स अभी तक जमा नही करवाया है उनके प्रतिष्ठान सील किए जाएंगें। इसके बाद रिजर्व प्राईज़ लगाकर सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी तथा टैक्स वसूला जाएगा। अगले एक सप्ताह में ऐसे 5 टॉप डिफाल्टरों की अचल सम्पत्ति सील की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों को मिलाकर करीब 165 करोड रूपये की राशि बकाया है। उनकों भी नोटिस दे दिए गए हैं। उन्होंने लोगो से अपील की कि जिस प्रकार से बिजली, पानी इत्यादि के बिल भरते हैं, उसी प्रकार प्रॉपर्टी टैक्स भरने की भी आदत डालें।
उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम शहर में चल रही सभी पशु डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की कार्यवाही में जोर-शोर से लगा है। जिन डेयरी मालिकों ने पिंगली स्थित डेयरी शिफ्टिंग स्थल पर जाने के लिए आवेदन दिए हैं, उनका ड्रा आगामी 20 फरवरी को निकाला जाएगा। डेयरी के लिए अलग-अलग साईज में कुल 188 प्लॉट उपलब्ध हैं। प्रति गज 3300 रूपये का जायज रेट रखा गया है, 20 प्रतिशत ड्रा के समय और शेष राशि 10 छमाही किस्तों में बिना किसी ब्याज के ली जाएगी। अलॉटमेंट के बाद शैड आदि बनाने के लिए 3 महीना का समय दिया जाएगा। इस अवधि के बाद शहर मे कोई भी डेयरी नहीं चलने दी जाएगी। शहर की सड़कों पर आगामी 15 फरवरी से काम शुरू किया जाएगा, टेंडर हो चुके हैं। इनमें सैक्टर-12 के सामने वाली सड़क, सैक्टर-13 की सड़कें और मॉडल टाऊन की सड़कों को चका-चक करेंगे, लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि अब नगर निगम की ओर से ठेकेदारों के टैण्डर में तीन साल का डिफैक्ट लाएबिलिटी पीरियड मैंशन करने के निर्देश जारी किए गए हैं, यदि इस अवधि सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है तो नुकसान की भरपाई ठेकेदार की पेमेंट में से काट ली जाएगी।
शहर से निकलने वाले वेस्ट वॉटर को ट्रीट करने के लिए सैक्टर-37 में निर्माणाधीन 50 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। मार्च 2020 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है, उम्मीद है कि यह 31 मार्च से पहले-पहले मुकम्मल हो जाएगा। खास बात यह है कि उपचारित पानी का बीओडी 10 से भी कम होगा, जो खेती के लिए उपयुक्त रहेगा। शहर के अंदर की सिवर लाईनो की सफाई के लिए नगर निगम अपनी नई सुपर सकर मशीन खरीदेगा, फिलहाल हर महीने 15 दिन के लिए पानीपत से लेकर सीवरो की सफाई करेंगे, दो दिन पहले ही यह मशीन करनाल आ चुकी है।
उपायुक्त ने बताया कि बलड़ी बाईपास चौक पर श्रीमद भगवद गीता द्वार का कार्य पूरा हो गया था। अब नमस्ते चौक पर दानवीर कर्ण गेट, मेरठ चौक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और करनाल-इन्द्री मोड़ पर आत्म मनोहर जैन मुनी (श्री घण्टाकर्ण द्वार) का कार्य आगामी मार्च-अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार राम नगर क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज आगामी अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। शहर में जगह-जगह बिकने वाले फास्ट-फूड़ की दुकानो व रेहडिय़ों पर रखी खाद्य वस्तुओं को चैक करने के लिए सैम्पल लिए जाएंगे। फूड सेफ्टी इंस्पैक्टर के पास एरिया ज्यादा है, फिर भी उसे सैम्पल लेने के लिए कहा गया है और सैम्पल फेल पाए जाने पर चालान होंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बाहर से करनाल आने वाले लोगों की सुविधा के लिए एनएच पर एंट्री व एग्जिट बनाए जाएंगे, यह कार्य डी-प्लान से करवाया जाएगा। लोगों की सहुलियत के लिए इनके एक, दो, तीन, चार इत्यादि क्रम से नंबर रहेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार 1 लाख 80 हजार रूपये आय वर्ग के लोगों को विभिन्न स्कीमो का लाभ देने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इसके लिए एक पब्लिक एडवाईज़री जारी की जाएगी और शिविर लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि वह स्कीमो का लाभ उठा सकें। पात्र व्यक्ति विलेज लेवल एंटरप्रन्योर के पास जाकर बैंक अकाउंट और जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ अपने आपको एन्रोल करा सकता है, एन्लोरमेंट में आने के बाद वैरिफिकेशन होगी और फिर पात्र पाए गए व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से ऐसे पात्र व्यक्तियों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना के तहत कई स्कीमो का लाभ मिलेगा। अभी करनाल जिला में 7 हजार परिवारों की एन्रोलमेंट हो चुकी है।
