करनाल -71वें गणतंत्र दिवस पर उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने करनाल में ध्वजारोहण किया

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करनाल – स्थानीय नई अनाज मंडी में 71वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ध्वजारोहण किया तथा परेड की सलामी ली तथा जिलावासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इससे पहले उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के परिवारजनों को शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने जिलावासियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष भर सुशासन की नई-नई पहले करने पर बल दिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि  जनता की भलाई के लिए एक अहम निर्णय सरकार लेने जा रही है। इस निर्णय के तहत हर महीने के पहले मंगलवार को राजस्व दिवस प्रदेश के सभी एसडीएम कार्यालयों में मनाया जाएगा, इस दिन राजस्व विभाग के पटवारी से लेकर एसडीएम तक के बीच के सभी अधिकारी एक साथ बैठेंगे और लोगों की राजस्व संबंधी शिकायतों को सुनेंगे व जरूरतों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि देखने में आया है कि जमीनी संबंधी मामले कोर्ट में पिछले 25 सालों से लंबित पड़े है, लोगों को इस बारे काफी दिक्कत हो रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्यवाही हो। यदि विकास में बाधा आने वाले मामलों के सुधार के लिए उन्हें किसी नियम में बदलाव भी करना पड़े तो हरियाणा सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तरक्की लाना ही उनकी सरकार की सोच है। इसके अतिरिक्त उनका गणतंत्र दिवस पर यह भी संकल्प है कि जो गरीब छात्र-छात्राएं कॉलेजों से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, उनकी उच्च शिक्षा के लिए सरकार आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश में नागरिकों की सुविधा के लिए सेवाओं व योजनाओं को ऑनलाईन किया गया है। अब प्रदेश में सरल पोर्टल के माध्यम से 527 सेवाएं और योजनाएं उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने 60 दिन के कार्यकाल में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन व बुढ़ापा सम्मान भत्ता 2000 से 2250 रूपये करने का निर्णय लिया तथा प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा अध्यापक पात्र परीक्षा केन्द्र 50 किलो मीटर दायरे में करने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन व हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को भी इसी दायरे में करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मौजूदा कॉलेजों के स्टाफ और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के स्वरूप वर्ष 2020 तक राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों को राष्ट्रीय मूल्याकंन और प्रत्यायन परिषद से मान्यता सुनिश्चत करने की दिशा में कदम उठाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कॉलेजों में डिजीटल और ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए दृष्टि नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं की गरीमा को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक रूप से लाभपद्र कार्य में लगी हुई है। अब तक सक्षम योजना के तहत प्रदेश में 94 हजार 807 पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर माह 100 घंटे का मानदेय कार्य दिया गया है। इसी प्रकार 10906 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।  उन्होंने कहा कि हमारी वचनबद्धता है कि प्राईवेट क्षेत्र में भी हरियाणा मूल के 75 प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक हर घर में नल के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस लक्ष्य को दो वर्ष पहले ही वर्ष 2022 में हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 4262 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमारी सरकार द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया है। 80 प्रतिशत अनुदान प्रदान करके लगभग 1637 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किये गए है। उन्होंने कहा कि 5224 किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर उपकरण प्रदान किये गए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जो किसान मूलधन की अदायगी समय पर करते है, उन्हें बिना किसी ब्याज के फसली ऋण प्रदान किये जा रहे है। गत वर्ष इस योजना के तहत 5 लाख  किसानों को करीब 127 करोड़ 88 लाख रूपये की ब्याज की राहत दी गई।
उन्होंने कहा कि भावांतर भरपाई योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना में अब 6 नई सब्जियों और फलों गाजर, मटर, बैंगन, शिमला मिर्च, अमरूद और किन्नू को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि खिलाडिय़ों के लिए भी हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान खिलाडिय़ों को उनकी उपब्लिध के लिए करीब 195 करोड़ रूपये नकद पुरस्कार दिया है तथा हरियाणा ने उत्कृष्ठ खिलाड़ी नियम 2018 के तहत 49 खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी दी गई।
उन्होंने कहा कि अस्पतालों में शुरू की गई आधुनिक सुविधा तथा आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया जाएगा। ताकि अधिक्तम लोगों को सहज व सस्ता उपचार उपलब्ध करवाएं जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में 450 नये चिकित्सक तथा सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1652 होमगार्ड भी लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने मात्र दो महिने के अंदर ही 532 करोड़ रूपये की लागत से जींद में मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है।