चंडीगढ़ – हरियाणा विधानसभा का बृहस्पतिवार को होने वाला एक दिन का विशेष सत्र काफी अहम होगा। बिना प्रश्नोत्तर काल के आरंभ होने वाले इस सत्र में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) बिल पास किया जाएगा।
विधानसभा में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार के लिए इस बिल को पास कराने में किसी तरह की अड़चन नहीं है, लेकिन कांग्रेस और इनेलो अपनी पार्टियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बवाल कर सकते हैं। जीएसटी के अलावा विधानसभा में अवैध खनन, एसवाईएल नहर का निर्माण और जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग की रिपोर्ट लीक होने के मुद्दे गरमाने के आसार हैैं।
बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे से आरंभ होने वाले विशेष सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने एजेंडा जारी कर दिया। शोक प्रस्ताव के तुरंत बाद जीएसटी बिल पेश होगा, जिस पर कांग्रेस और इनेलो चर्चा करते हुए टैक्स की स्लैब दरों पर सवाल खड़े कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की योजना एक जुलाई से जीएसटी बिल लागू करने की है, जिसके बाद राज्य भर में एक समान कर लागू हो जाएंगे।
विधानसभा में पांच अन्य संशोधन विधेयक पेश होंगे। करनाल में स्थापित बागवानी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाएगा। जींद में स्थापित चौ. रणबीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी का संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। गुरुग्राम विकास प्राधिकरण का बिल भी इसी सत्र में आएगा। विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला विशेष सत्र की अवधि बढ़ाए जाने का दबाव सरकार पर बनाते नजर आएंगे तो कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी जस्टिस ढींगरा आयोग की रिपोर्ट में राबर्ट वाड्रा पर अंगुली उठाए जाने का विरोध करेंगी।
पेट्रोल, डीजल और शराब जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। जीएसटी की टैक्स की दरें पांच स्लैब में हैं। अधिकतर 25 फीसदी तक टैक्स वसूला जा सकता है, जबकि न्यूनतम 5 फीसदी दर रखी गई है। वित्त एवं आबकारी व कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु इस बिल पेश करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बिना किसी विरोध के बिल पास होगा।
