करनाल- केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल प्रवास के दौरान ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जिला के 40 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, सरपंचों व गांव के मौजिज व्यक्तियों के साथ अलग-अलग से 3 बैठक की। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया और पंचायतों की आय के स्रोतों को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई तथा जिन ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। इस विषय पर भी गंभीरता से विचार किया गया और ग्राम पंचायतों को भी वार्षिक बजट तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्राम पंचायतों को विकास कार्यो के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। केंद्र व राज्य सरकार के अलावा सांसद निधि, विधायक निधि तथा सीएसआर फंड भी उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि इन 5 वर्षो के दौरान ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को सरपंचों व गांव के मौजिज व्यक्तियों के साथ अलग-अलग बैठक करने के उपरांत मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने बताया कि विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन व गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में गावों में चल रहे विकास कार्यो की प्रगति रिपोर्ट तथा जो कार्य शुरू नहीं है, उनकी कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि इन 40 गांवों के बाद जिला की सभी 395 ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत – विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी मिलकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजना से वंचित न रहे, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुशासन का लाभ पहुंचे, यही हमारा संकल्प है।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जिला के चयनित 40 गांवों में मुख्यत: ग्राम सचिवालय, व्यायाम शाला, शिवधाम, फिरनी, स्ट्रीट लाईट, स्कूल व ई-लाइब्रेरी, तालाब, सीवरेज इत्यादि को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने की योजना बनाई गई है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सभी कार्य धरातल पर नजर आए और लोगों को सुविधाओं का लाभ मिले। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो विकास कार्य हो चुके है उनकी निगरानी भी रखी जाए और समय पर मरम्मत करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ-साथ गांवों में विकास कार्यो की आवश्यकता भी बढ़ती है इन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट सरकार उपलब्ध कराएगी। लेकिन जमीन ग्राम पंचायत दे जहां जमीन उपलब्ध नहीं है। उसकी व्यवस्था करवाने की भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित जिला के 40 गांवों के साथ-साथ जिले के शत-प्रतिशत गांवों में शिवधाम, फिरनी, स्ट्रीट लार्ईट, स्कूल के कमरे, चारदीवारी, पेयजल, शौचालय इत्यादि तथा ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।
बैठक में राज्यसभा सांसद संजय भाटिया, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, नीलोखेडी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीन लाठन, सांसद प्रतिनिधि कविंद्र राणा, डीसी डा. आनंद कुमार शर्मा , सीईओ जिला परिषद अमित कुमार के अलावा विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।























