करनाल – भारत सरकार की ओर से लाए गए तीन अध्यादेशों को लेकर हरियाणा के तीन सदस्यीय कमेटी के सदस्य सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी तथा सांसद बृजेंद्र सिंह ने शनिवार को पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह परिसर में विभिन्न किसान संगठनों, अनाज मंडी व सब्जी मंडी के व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनसे सुझाव भी प्राप्त किये। इन संगठनों की समस्याओं व सुझाव लेने के उपरांत तीनों सांसद मीडिया से रू-ब-रू हुए। मीडिया से बातचीत में सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार अपनी नई कृषि नीति के तहत तीनों अध्यादेश लेकर आई है। इन अध्यादेशों को लाने का मकसद यही है कि कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाया जा सके और किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिल सके।
उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेशों को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि इन अध्यादेशों से न तो मंडी की व्यवस्था समाप्त होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किया जाएगा। हर हाल में किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है, तीनों अध्यादेशों के लागू होने से किसानों को हर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के तहत किसानों को एक राष्ट्रीय ढांचा मिलेगा, जिससे कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां, प्रोसेसर, थोक व्यापारी और निर्यातको तथा किसानों के बीच पहले से कीमतों पर समझौते की छूट होगी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के जरिए अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा।
इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेन्द्र राणा, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज, पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विर्क, पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, किसान नेता सुरेन्द्र सिंह, सेवा सिंह आर्य, सुल्तान सिंह, अतर सिंह संधू, किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष समय सिंह भाटी, जिला उपाध्यक्ष नरेन्द्र गोरसी, भाजपा नेता ईलम सिंह, राजबीर शर्मा, जगदेव पाढा, यशपाल ठाकुर, रघबीर बतान, राजसिंह, पूष्पेन्द्र मलिक, अजय राणा, छतरपाल सहित अन्य किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
