चंडीगढ़ – जीएसटी बिल पास करने वाला हरियाणा आठवां राज्य बन गया है, जीएसटी बिल को आज सर्वसम्मति से पास कर दिया गया जो १ जुलाई से लागू होगा । हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र गुरुवार दोपहर बाद शुरू हुआ था । इस बीच विपक्ष ने सदन में एसवाईएल पर चर्चा कराए जाने की मांग की। स्पीकर द्वारा इसे स्वीकार न किए जाने पर कांग्रेस और इनेलो ने हंगामा किया। कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वाकआउट किया।
वित्तमंत्री एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जीएसटी बिल को सत्र में पेश किया। इसे सदन में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया फिर इस पर इस पर चर्चा शुरू हुई और सदस्यों ने इस पर अपना दृष्टिकोण रखा। बाद में कैप्टन ने चर्चा का जवाब दिया।उन्हाेंने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार ने भी जीएसटी को लागू करने के लिए बेहतर प्रयास किया। अब पीएम नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री अरुण जेटली की कोशिशों से यह संभव हो पाया है। विपक्ष के सवालों के जवाब में कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जीएसटी काउंसिल का गठन हो चुका है और इसकी 13 बैठकें हो चुकी हैं।जीएसटी काउंसिल की 14 वीं बैठक 18 व 19 मई को श्रीनगर में होगी। अब हरियाणा में जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा में जीएसटी 1 जुलाई से लागू होगा। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा एक मैच्योर इकॉनामी है। उम्मीद है कि जीएसटी के माध्यम से सर्विस टैक्स से 7300 करोड़ रुपए मिलेंगे। कांग्रेस विधायक कर्ण दलाल के सवाल के जवाब में कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मार्किट फ़ीस अभी मंडी बोर्ड को ही मिलेगी। मार्केट फीस जीएसटी के दायरे से अभी बाहर है, आम उपभोक्ताओं को भी जीएसटी के माध्यम से राहत मिलेगी।
विपक्षी दल कांग्रेस और इनेलो ने पहले जीएसटी से पहले एसवाइएल मामले पर चर्चा की मांग की। विपक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल से एसवाईएल मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत का ब्यौरा देने की मांग की। इससे हंगामे की हालत पैदा हाे गई। इनेलाे विधायक दल के नेता और नेता विपक्ष अभय चौटाला ने कहा कि एसवाईएल नही हरियाणा के लिए बड़ा मुद्दा है और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते समय सभी दलों के प्रतिनिधियों को अपने साथ ले जाना चाहिए था। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक हुई। सत्ताधारी भाजपा के विधायकों ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र जीएसटी बिल पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। इस पर अभय चौटाला ने कहा, जीएसटी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए एसवाईएल का मुद्दा अहम है
स्पीकर द्वारा एसवाईएल पर चर्चा नहीं कराए जाने पर कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वाकआउट किया, कांग्रेस के विधायकों ने एसवाईएल पर चर्चा कराए जाने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि यह हरियाणा के लिए एसवाईएल नहर सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस मामले पर पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बारे में स्पष्टीकरण मांगा और बातचीत का ब्योरा देने की मांग की।
विधानसभा में विधायकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया। अब हरियाणा के विधायकों का वेतन 50 हजार से बढ़ाकर 60 हजार मासिक हाेगा। इसके साथ ही उनको मिलने वाला भत्ता दो हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया है।
