किशोर सिंह /अजमेर – डीएफसीसी प्रभावित लगभग एक सौ परिवारों द्वारा प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु मांगने का मामला राजस्थान के मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार जांच कर रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय भेजेगी।
मालगाडि़यों के लिए बिछाई जा रही अलग से रेलवे लाइन की जद में आने वाले परिवारों ने उनके मकान और भूखंड का मुआवजा कौडि़यों के भाव में तय करने का आरोप लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की थी।
प्रभावित परिवारों की ओर से बनाई गई घर बचाओ संघर्ष समिति के सचिव शक्तिसिंह चौहान ने बताया कि संशोधित भू अवाप्ति अधिनियम के तहत सरकारी योजनाओं के लिए अवाप्त की जाने वाले निर्माणों का मुआवजा वर्तमान बाजार दर से करने का प्रावधान है। लेकिन जिला प्रशासन और डीएफसीसी ने इसकी पालना नहीं करते हुए शहरी क्षेत्र में स्थित कॉलोनियों को राजस्व ग्राम दर्शा कर उसी के अनुसार मुआवजा तय कर दिया।
उन्होंने रेलवे के लिए जमीन देने वाले परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने अथवा नियमानुसार दस लाख रुपए मुआवजा देने और जिन परिवारों के मकान अवाप्त किए जा रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा नए मकान बनाकर देने की मांग की है।
